ओबीसी आरक्षण के लिए नया आंदोलन एमपीपीएससी कैंडिडेंट्स हाई कोर्ट को लिख रहे पत्र-इमेल

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग कैंडिडेंट्स ने ओबीसी आरक्षण पर फैसला जल्द सुनाए जाने को लेकर लेटर अभियान की शुरूआत की है। साढ़े तीन साल से परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। अब प्रदेश भर के साढ़े तीन लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स हाईकोर्ट को पत्र लिखेंगे। ओबीसी आरक्षण पर अंतिम विचार करने की गुहार लगा रहे हैं।
एमपीपीएससी कैंडिडेंट्स के लिए मप्र में 2019 में ओबीसी आरक्षण कोटे को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया था। सरकार के इस फैसले को कैंडिडेंट्स ने कोर्ट में चुनौती दी थी। साढ़े 3 साल बाद भी कोई निर्णय नहीं आया है न ही राज्य सरकार ने इस मामले को सुलझाने की मंशा स्पष्ट की है। इस कारण एमपीपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित तमाम भर्तियां बीच में अटक गई हैं। न तो उनके परिणाम आ पा रहे हैं न ही ज्वाइनिंग हो पा रही है।
कैंडिडेंट्स बोले भविष्य पर लगा प्रश्नचिह्न
कैंडिडेंट्स का कहना है कि भर्तियां नहीं होने से लाखों कैंडिडेंट्स के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। तीन लाख से ज्यादा कैंडिडेंट्स अपने घर-परिवार से दूर अलग-अलग शहरों में रहकर एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। मगर भर्तियां समय पर नहीं होने से कई कैंडिडेंट्स मानसिक तनाव में भी आ चुके हैं। इसके बाद भी युवा वर्ग की इस पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है। प्रदेश के युवाओं का यहीं सवाल है कि जब चुनावों के लिए तत्काल फैसले लिए जा सकते है तो हमारी एग्जाम और रिजल्ट जारी करने के लिए क्यों नहीं?
ई-मेल और लेटर लिखो अभियान शुरू किया
कैंडिडेंट्स ने बताया कि अब इस मामले में उन्होंने ई-मेल और लेटर लिखो अभियान की शुरूआत की है। ये अभियान पूरे प्रदेश भर में शुरू किया गया है। इसकी लास्ट डेट 18 जुलाई रखी गई है, ताकि स्पीड पोस्ट से हाईकोर्ट तक लेटर पहुंच सके। कैंडिडेंटस की माने तो अब तक करीब 5 हजार से ज्यादा ई-मेल और 1 हजार से ज्यादा लेटर पूरे प्रदेशभर से भेजे जा चुके हैं।
इन एग्जाम के रिजल्ट पर असर
कैंडिडेंट्स ने बताया राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वे ओबीसी आरक्षण का अंतिम फैसला आने के बाद ही कोई भी परिणाम जारी कर पाएंगे। इसलिए 2019 के इंटरव्यू समेत 2020 के मेंस रिजल्ट और 2021 की प्रीलिम्स का रिजल्ट अधर में लटका हुआ है। इस मसले को लेकर युवाओं ने पोस्टर से लेकर आयोग के समक्ष ज्ञापन देने जैसे अभियान भी बड़े पैमाने पर चलाया। इसके पहले भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कैंडिडेंट्स नोटा पर वोट और ट्वीटर पर अभियान चला चुके हैं।

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