लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार का गठन हो गया और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पीएम बन गए। पीएम पद की शपथ लेने के अगले दिन से ही नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस वक्त अपने 100 दिवसीय योजना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों की समीक्षा कर रही है। जिससे कि हर मंत्रालय को उनका एजेंडा थमा दिया जाए। सूत्रों ने ईटी को बताया कि कैबिनेट सचिव की देखरेख में नौकरशाहों और नीति आयोग के अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया 100 दिवसीय एजेंडा चुनाव की घोषणा के बाद तैयार किया गया था। वहीं एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने ईटी को बताया कि ये 100 दिवसीय योजनाएं नए मंत्रियों के समक्ष रखी जा रही हैं और यदि उन्होंने उनपर कोई सुझाव दिया गया तो उसके अनुसार बदलाव किए जाएंगे। वहीं योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों द्वारा अपने विचार साझा करने के बाद नीति आयोग और कैबिनेट सचिव के बीच दूसरे दौर की चर्चा होगी।
सरकार को किस रणनीति पर काम करना चाहिए?
ईवाई इंडिया के निवेश बैंकिंग पार्टनर और इंफ्रास्ट्रक्चर लीडर कुलजीत सिंह ने बताया कि सरकार को पहले कहां पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुसार केंद्र सरकार को पहले 100 दिनों में प्रत्येक इंफ्रास्ट्रक्चर सब डिवीजन के लिए रणनीति विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। इस तरह की योजना के कुछ विशेष फोकस क्षेत्र रेलवे, हवाई अड्डों, पानी और बिजली वितरण में निजी निवेश को बढ़ाना हो सकते हैं, जहां हाल ही में सीमित निजी निवेश हुआ है। तात्कालिक एजेंडे में शामिल किए जाने वाले प्रस्तावों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए समर्थन का विस्तार, स्टार्टअप को सुविधा प्रदान करना, जलविद्युत नीति को अंतिम रूप देना, डिजिटल गोपनीयता संबंधी चिंताओं का समाधान करना और भारतीय न्याय संहिता को क्रियान्वित करना शामिल है, जो भारतीय दंड संहिता का स्थान लेगी।
विकसित भारत के लक्ष्य के लिए सरकार स्टूडेंट्स से भी करेगी बात
भाजपा घोषणापत्र में शामिल आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्यक्रम के विस्तार जैसे कुछ प्रस्ताव भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं।अधिकारियों ने संकेत दिया कि प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा के अनुसार सभी मंत्रालयों के लिए विकसित भारत 2047 एजेंडा पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श किया जाएगा।यह विकसित भारत 2047 एजेंडा हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इनमें से कुछ विचार बजट का हिस्सा बनेंगे। सरकार विकसित भारत लक्ष्यों को अंतिम रूप देने से पहले कॉलेज जाने वाले छात्रों और समाज के व्यापक वर्ग के विचारों को शामिल करना चाहती है।
