जबलपुर हाई कोर्ट में राज्‍य सरकार ने दिया जवाब, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कराएंगे विश्वविद्यालयीन आफलाइन परीक्षाएं

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मध्य प्रदेश शासन ने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में होने वाली परीक्षाओं के संबंध में मंगलवार को नवीन अधिसूचना जारी की है। संशोधित अधिसूचना के तहत कोरोना संक्रमण के कारण जो छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे या परीक्षा केंद्र पहुंचने में असमर्थ होंगे, उनके लिए आफलाइन परीक्षाएं समाप्त होने के दो सप्ताह बाद अलग से परीक्षा आयोजित की जाएगी। वर्तमान परीक्षाएं समाप्त होने के 10 दिन के भीतर नई परीक्षा की समय सारिणी जारी कर दी जाएगी। अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया कि दोनों के परीक्षा परिणाम एक साथ घोषित किए जाएंगे ताकि उनका शैक्षणिक सत्र प्रभावित नहीं हो। पहले से तय परीक्षाएं 50 प्रतिशत क्षमता के साथ आफलाइन ही होंगी।

काेरोना की तीसरी लहर में विश्वविद्यालयों और कालेजों में आफलाइन परीक्षा को चुनौती देने के मामले में मंगलवार को सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने नई अधिसूचना की जानकारी पेश की। उन्होंने बताया कि कोरोना पाजिटिव पाए जाने पर विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। विद्यार्थी को परीक्षा के दिन ही आवेदन पत्र के साथ कोरोना रिपोर्ट संबंधित कालेज में जमा करना होगा या दूरभाष पर सूचित करना होगा।सरकार के जवाब को रिकार्ड पर लेते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति पुरूषेंद्र कुमार कौरव की युगलपीठ ने कहा कि इससे कोविड प्रभावित विद्यार्थियों को एक और मौका मिलेगा। कोर्ट ने जवाब को संतोषजनक पाते हुए याचिका का पटाक्षेप कर दिया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश ला स्टूडेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने जनहित याचिका दायर कर कहा था कि प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर का संकट सिर है। इसके बावजूद भी प्रदेश के विश्वविद्यालय आफलाइन परीक्षा आयोजित हो रही हैं। राज्य सरकार ने निर्देश जारी कर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आफलाइन परीक्षा कराई जाएं। मामले पर सुनवाई के दौरान दलील दी गई कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहले आफलाइन परीक्षाएं होनी थीं, लेकिन जनवरी पहले सप्ताह से शुरू हुईं परीक्षाएं आनलाइन आयोजित की गई हैं। बहस के दौरान दलील दी गई कि जब इंजीनियरिंग, एमसीए, एमबीए जैसे विषयों में आनलाइन परीक्षाएं हो सकती हैं तो सामान्य विषयों की परीक्षाएं क्यों नहीं। प्रदेश के कुल 22 सरकारी विश्वविद्यालयों में से तीन में आफलाइन परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जबलपुर की रादुविवि, उज्जैन की विक्रम विवि और ग्वालियर के जीवाजी विवि प्रदेश के बड़े विश्वविद्यालय हैं। इन तीन विश्वविद्यालयों से लगभग 700 महाविद्यालय संबद्ध हैं। रादुविवि, जबलपुर में 27 जनवरी से परीक्षाएं शुरू होनी हैं।

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