वाराणसी के जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन मामले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुनवाई योग्य मान लिया है। इसके साथ ही 1991 के विशेष उपासना स्थल कानून को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। फैसले पर टिप्पणी करते हुए एआईएमआईएम के हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा आरोप व्यवस्था पर लगाया है।
ओवैसी के मुताबिक, काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के समय एक प्लॉट को धाम के लिए ट्रांसफर किया गया था जिस पर मालिकाना हक मुस्लिमों का था। जमीन ट्रांसफर के मामले को उठाते हुए ओवैसी ने 1991 के कानून को नजरअंदाज कर उस जगह के धार्मिक चरित्र को बदलने का आरोप लगाया। अब जिस जमीन के हिस्से का जिक्र ओवैसी कर रहे हैं, क्या वास्तव में वह जमीन उस जगह का हिस्सा है, जिस जमीन पर श्रृंगार गौरी और अन्य विग्रहों के होने का दावा किया जा रहा है।
श्रृंगार गौरी दर्शन मामले में वादी महिलाओं के वकील विष्णु जैन से जब जानने का प्रयास किया गया कि ओवैसी जिस जमीन का जिक्र कर रहे है, उसकी क्या हकीकत है। विष्णु जैन ने बताया कि हमारा मुकदमा प्लाट संख्या 9130 पर है, जो कि मौजूदा समय में बैरिकेडिंग के अंदर है। जो जमीन काशी विश्वनाथ धाम के साथ ट्रांसफर की गई है, उस जमीन की रकबा संख्या अलग है। अगर उनको लगता है कि उनका दावा फैसले पर मजबूत है, तो भी कानूनन अगर सरकार ने एक्सचेंज किया भी तो भक्तों पर ये एक्सचेंज लागू नहीं होता है और भक्तों पर वह टाइटल लागू नहीं होता।
अंजुमन इंतेजामिया कमिटी के सचिव यासीन ने बताया कि जुलाई 1993 में सरकार की तरफ से गाटा संख्या 8276 पर ज्ञानवापी की सुरक्षा के लिए सरकार ने एक पुलिस कंट्रोल रूम बनाने के लिए इस जमीन को लिया था। इसके बाद इस जमीन को मस्जिद की ओर से जिला प्रशासन को दी गई थी। ओवैसी इसी जमीन का जिक्र कर रहे है, जो 2021 में मस्जिद कमिटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन को दूसरी जगह जमीन मिलने के एवज में सुपुर्द कर दी थी।
काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सुनील वर्मा ने बताया कि विश्वनाथ धाम परिसर के विस्तार के दौरान अट्ठारह सौ स्क्वायर फिट जमीन मस्जिद कमेटी से ली गई। इस पर पुलिस कंट्रोल रूम बना हुआ था। इसके एवज में उन्हें फूल मंडी के पास 1 हजार स्क्वायर फीट जमीन बाजार भाव के हिसाब से स्थानांतरित कर दी गई। इस जमीन के ट्रांसफर प्रक्रिया में कोई पैसे का लेनदेन नहीं हुआ है।
केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने जिस जमीन को ट्रांसफर स्वरूप मस्जिद कमेटी को सौंपा है। इसके लिए तकरीबन स्टाम्प ड्यूटी समेत करीब पांच करोड़ का लेनदेन किया गया है। मस्जिद कमेटी के जिस अट्ठारह सौ स्क्वायर फिट जमीन की बात कही जा रही है, मूलतः वह जमीन सात सौ स्क्वायर फीट थी। उस जमीन पर भी मालिकाना हक को लेकर काशी करवट के महंत की तरफ से एक वाद भी न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन नियमों को ताक पर रखकर मंदिर प्रशासन ने जमीन का लेनदेन किया। इतना ही नही 1993 में भी जब पुलिस कंट्रोल रूम बनाने की बात सामने आई थी तो उस पर निर्माण को लेकर आपत्ति दर्ज की गई थी, लेकिन मौजूदा सरकार ने जबरन उस पर निर्माण कराया था।
