नई दिल्ली: अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने संभावित मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। वह अभी तक कई लोगों को लिस्ट में शामिल कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में खजाना मंत्री (ट्रेजरी सचिव) के तौर पर स्कॉट बेसेंट के नाम की पुष्टि की है। स्कॉट बेसेंट अमेरिका के बड़े कारोबारी हैं। वह गे हैं। उन्होंने खुले तौर पर इस बारे में स्वीकार किया है। वह अपने पति और दो बच्चों के साथ रहते हैं।
ट्रंप ने हाल ही में कहा था, ‘मुझे स्कॉट बेसेंट को अमेरिका के 79वें ट्रेजरी सचिव के रूप में नामित करते हुए बहुत खुशी हो रही है।’ बता दें कि ट्रेजरी सचिव ट्रंप के मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक है। ट्रंप ने कहा था कि स्कॉट लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के एक मजबूत समर्थक रहे हैं।
कौन हैं स्कॉट बेसेंट?
स्कॉट बेसेंट अमेरिका के बड़े कारोबारी, निवेशक और हेज फंड मैनेजर हैं। वह येल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। वे इस यूनिवर्सिटी में इकनॉमी पर क्लास भी ले चुके हैं। स्कॉट ट्रंप के बड़े समर्थक माने जाते हैं। वह साल 2000 की शुरुआत में अमेरिका की राजनीतिक पार्टियों को काफी दान दे चुके हैं। वह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन के भी समर्थक रहे हैं। स्कॉट ने इन्हें आर्थिक मदद भी दी है।
कितनी है नेटवर्थ?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्कॉट की नेटवर्थ एक बिलियन डॉलर (करीब 8427 करोड़ रुपये) है। स्कॉट अमेरिका में कई तरह के कारोबार से जुड़े हैं। वह 35 साल के अधिक समय से इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कारोबार से जुड़े हैं।
क्यों चुना गया इन्हें?
स्कॉट को घाटे में कमी और विनियमन का पक्षधर माना जाता है। ट्रंप ने इन्हें एक आर्थिक एजेंडे का नेतृत्व करने के लिए चुना है, जो टैरिफ बढ़ाने और टैक्स में कटौती के इर्द-गिर्द बनने की उम्मीद है। साथ ही स्कॉट लंबे समय से अमेरिका फर्स्ट एजेंडे के एक मजबूत समर्थक रहे हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि उनके मंत्रिमंडल में आने से अमेरिका न केवल दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनेगा बल्कि अमेरिकी डॉलर भी मजबूत होगा।
सीनेट से पुष्टि बाकी
स्कॉट के नाम पर अभी सीनेट की मुहर लगनी बाकी है। स्कॉट डेमोक्रेट्स के एक पूर्व समर्थक हैं जो बाद में ट्रंप के समर्थक बन गए। हैं। अगर स्कॉट की ट्रेजरी सचिव की भूमिका के लिए पुष्टि हो जाती है तो वह रिपब्लिकन प्रशासन में खुले तौर पर ऐसे पहले LGBTQ कैबिनेट सदस्य होंगे जिन्हें सीनेट से मंजूरी मिलेगी।
