गरीब वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिये भारत सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत सभी गरीबों का झोपड़ीनुमा एवं कच्चे मकान के स्थान पर पक्का बनाने बनाने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा शहरी क्षेत्र के हितग्राहियों को ढाई लाख एवं ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को डेढ़ लाख रूपये तीन किस्तों के माध्यम से राशि दी जाती है पक्का मकान बनाने के लिए परन्तु इस महंगाई के दौर में हितग्राहियों को पक्का मकान बनाने के लिए शासन से मिलने वाली राशि में पक्का मकान नही बन सकता है ऐसी स्थिति में हितग्राही स्वयं के पास की जमा पुंजी व दुसरे से कर्ज लेकर पक्के मकान बना पाता है। लालबर्रा जनपद पंचायत क्षेत्र के जिन हितग्राहियों का नाम पीएम आवास से छुट गया था उन्होने पीएम आवास प्लस का लाभ लेने के लिए पंजीयन किया गया और ७५४२ हितग्राहियों का पंजीयन हुआ है जो पीएम आवास प्लस का लाभ लेने की पात्रता रखते है परन्तु तकनीकी खराबी के चलते १३६६ हितग्राहियों के नाम पीएम आवास के लिये पात्र होने के बाद भी अस्वीकृत (अपात्र) कर दिया गया है जिससे पात्र हितग्राही पीएम आवास प्लस की योजना से वंचित होते दिखाई दे रहे है और अपात्र कर देने से हितग्राहियों में आक्रोश व्याप्त है। आपकों बता दे कि गरीबों का पक्का मकान बनाने के सपने को पूरा करने के लिए केन्द्र सरकार के द्वारा पीएम आवास योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत नगरपालिका क्षेत्र में ढाई लाख, ग्रामीण क्षेत्र में डेढ़ लाख रूपये शासन से मिलता है और पीएम आवास का लाभ लेने के बाद जो हितग्राही छूट गये थे उनका नाम पीएम आवास प्लस में जोड़ा गया है। जनपद पंचायत लालबर्रा के अंतर्गत आने वाली ७७ ग्राम पंचायतों से ७५४२ हितग्राहियों का पीएम आवास प्लस का लाभ लेने के लिए पंजीयन हुआ है जिसकी सूची शासन को भी भेजी गई है परन्तु ५ एकड़ से अधिक खेती, टू व्हीलर, फोर व्हीलर वाहन, अन्य मापदण्ड का पालन करने के साथ ही कम्प्यूटर की तकनीकी खराब के चलते लालबर्रा विकासखण्ड के १३६६ हितग्राही पीएम आवास प्लस योजना से अस्वीकृत (अपात्र) हो चुके है जबकि अधिकांश हितग्राही पात्र है बावजूद उसके अपात्र कर दिया गया है ऐसी स्थिति में ७७ ग्राम पंचायतों के १३६६ हितग्राही पीएम आवास प्लस योजना से वंचित हो सकते है। जिन हितग्राहियों का पीएम आवास प्लस योजना से अपात्र कर दिया गया है उन्होने शासन-प्रशासन से तकनीकी खराब के कारण अपात्र हुए है सुधार कर लाभ दिलवाने की मांग की है।
चर्चा में पीएम आवास योजना के ब्लाक समन्वयक गौरीशंकर रहांगडाले ने बताया कि पीएम आवास प्लस योजना का लाभ लेने के लिए ७५४२ हितग्राहियों ने पंजीयन करवाया गया है जिसकी सूची शासन को भेजी गई थी परन्तु शासन स्तर से लालबर्रा विकासखण्ड के १३६६ हितग्राहियों को ५ एकड़ से अधिक खेती, मोटरसाइकिल, चौपहिया वाहन एवं कुछ तकनीकी खराबी के चलते अपात्र कर दिया गया है जबकि पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार सभी पात्र है, जिनकी सूची पुन: शासन को भेजी गई है कि सभी पात्र है जिसमें सुधार होने के बाद हितग्राहियों को योजना का लाभ मिलेगा।
