लालबर्रा (पद्मेश न्यूज)। नगर मुख्यालय में स्थित जनपद पंचायत कार्यालय में ७ जनवरी को दोपहर १२ बजे से पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी किन्तु जिला पंचायत सीईओं के द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पंचायत सचिवों व रोजगार सहायकों की वेतन काटने के आदेश जारी होने से सचिवों व रोजगार सहायकों में आक्रोश व्याप्त है जिसके चलते उनके द्वारा समीक्षा बैठक का बहिष्कार कर दिया गया एवं दोपहर ३ बजे पंचायत सचिव व रोजगार सहायक संगठन ने संयुक्त रूप से मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहेरिया को जिला पंचायत सीईओं के नाम ५ सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया एवं मांगे पूर्ण नही होने पर १० जनवरी से सामूहिक अवकाश पर चले जाने का प्रशासन को चेतावनी दी है। पद्मेश से चर्चा में पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों ने बताया कि जिला पंचायत सीईओं के द्वारा वेतन कटौती की जो कार्यवाही की गई है वह अनुचित है क्योंकि सभी सचिव, रोजगार सहायक अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे है कुछ कमियां हो सकती है किन्तु उसमें सुधार करने के अवसर दिया जाना था किन्तु ऐसा नही किया गया है साथ ही यह भी बताया कि अधिकारियों के द्वारा कार्य के लिए दबाव बनाया जाता है जिससे मानसिक रूप से परेशान है और इसी मानसिक प्रताडऩा का शिकार हमारे सचिव साथी जयचंद सेन्दरे लकवा से ग्रसित हो गये है एवं अधिकारियों के द्वारा कार्यों को लेकर जो मानसिक तनाव दिया जा रहा है इस दौरान अगर को अप्रिय घटना घटित होती है तो उसका जिम्मेदार शासन-प्रशासन की होगी।
कार्यवाही वापस न होनेे पर सचिव व रोजगार सहायक ने दी सामूहिक अवकाश की चेतावनी
जनपद पंचायत लालबर्रा के १२ पंचायत सचिव, १५ रोजगार सहायकों पर वेतन कटौती की कार्यवाही की गई है जिससे दोनों संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। शुरूवार को आयोजित समीक्षा बैठक का पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों ने बहिष्कार करते हुए ५ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला पंचायत सीईओं के नाम सौंपकर मांग की है कि ९ जनवरी तक जो कार्यवाही की गई है उसे वापस लिये जाये, मांगे पूर्ण नही होने पर १० जनवरी से पंचायत सचिव व रोजगार सामूहिक अवकाश पर जाने की शासन-प्रशासन को चेतावनी भी दी है। पद्मेश से चर्चा में पंचायत सचिव व रोजगार सहायकों ने बताया कि जिला सीईओं के द्वारा मानसिक रूप से प्रताडि़त किया जा रहा है एवं बैठक में अन्य अधिकारियों के वेतन काटने के भी आदेश दिये गये थे किन्तु जनपद सीईओं के द्वारा भेदभावपूर्ण कार्यवाही करते हुए एपीओं व एसडीओं का बचाव कर सचिव व रोजगार सहायकों का ही वेतन काटा जा रहा है साथ ही यह भी आरोप लगाया कि उपयंत्री सुनील पटले के द्वारा नगपुरा सचिव व रोजगार सहायक की झूठी शिकायत की गई एवं ददिया सचिव व रोजगार सहायक को शोकाज नोटिस जारी किया गया था किन्तु इनके भी ३-३ दिन का वेतन काटा गया है जो गलत है।