अफ्रीकी देश नाइजर में ताजा तख्तापलट के बाद फ्रांस ने अपने नागरिकों को वहां से निकालने का फैसला किया है। इसमें उन यूरोपीय नागरिकों को भी शामिल किया जाएगा, जो देश छोड़ना चाहते हैं। बता दं कि हाल ही में सेना ने वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद से फ्रांस के लिए स्थिति बदतर होती जा रही है। गुस्साए लोगों ने फ्रांसीसी दूतावास पर भी हमला किया। इसके अलावा मौजूदा सैन्य शासन ने फ्रांस को यूरेनियम की आपूर्ति बंद कर दी है और रूस का सहयोग लेने का फैसला किया है।
क्यों हुआ तख्तापलट?
दरअसल नाइजर पहले फ्रांस का उपनिवेश था। आजादी मिलने के बाद भी फ्रांस यहां जमा रहा और यहां के संसाधनों का लाभ उठाता रहा है। फ्रांस का समर्थन करने की वजह से नाइजर के लोग, राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के खिलाफ हो गये थे। इसके अलावा बजौम पर आरोप लगता है कि वे देश के मूल निवासी नहीं, बल्कि बाहरी हैं। अरब माइनोरिटी ग्रुप से जुड़े बजौम को स्थानीय लोगों ने कभी स्वीकार नहीं किया। वहीं, जनता भी सरकार के कामकाज से खुश नहीं थी। ये देश अलकायदा, इस्लामिक स्टेट और बोको हरम जैसे संगठनों के लिए जन्नत बना हुआ है। सरकार उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और जनता परेशान थी। इन्हीं सब वजहों से सेना ने तख्ता पलट किया और देश की कमान अपने हाथ में ले ली।
पूरी दुनिया की नजर
नाइजर में हो रही उठापटक के पीछ अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी है। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका, दोनों ही राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम के समर्थन में हैं और सभी संभव मदद का भरोसा दिलाया है। वहीं सेना को रूस का समर्थन है। अब देश में सैन्य शासन है और विश्व की तमाम शक्तियां किसी ना किसी गुट को समर्थन देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फिलहाल किसी भी दखल देने का मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि सेना ने देश की सीमाएं भी सील कर रखी हैं और किसी को भी दखल ना देने की चेतावनी दी है।
