लालबर्रा क्षेत्र के किसानों के द्वारा इस वर्ष जिन किसानों के पास सिंचाई का साधन है उनके द्वारा रबी सीजन में धान की फसल लगाई गई थी जिनके द्वारा फसल का उत्पादन लिया गया है परन्तु लालबर्रा के व्यापारियों के द्वारा कम दाम में फसल को खरीदा जा रहा है। इसलिए किसान अपनी फसल को अधिक दाम में विक्रय करने के लिए ट्रेक्टर एवं अन्य चौपहिया वाहनों में धान को लेकर वारासिवनी मंडी जा रहे है परन्तु कृषि उपज मंडी विभाग के अधिकारियों के द्वारा किसान जो धान वारासिवनी मंडी में विक्रय करने के लिए लेकर जा रहे है उन्हे रोककर उन्हे परेशान किया जा रहा है जिससे किसान खासा परेशान है। वहीं किसानों ने मंडी विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों पर वारासिवनी मंडी धान बेचने ले जाते समय धान से भरे ट्रेक्टर व अन्य चौपहिया वाहनों को रोककर अवैध रूपये वसूली करने का भी आरोप लगाया है और ऐसे अधिकारी-कर्मचारी पर वैधानिक कार्यवाही करने की भी मांग शासन-प्रशासन से की है। जबकि किसानों का कहना है कि हम लोग रबी सीजन में धान की फसल का उत्पादन लिये है परन्तु लालबर्रा के व्यापारी कम दाम में खरीदी कर रहे है एवं वारासिवनी मंडी में अधिक दाम में धान खरीदी की जा रही है इसलिए लालबर्रा क्षेत्र के किसान अपनी उपज को विक्रय करने वारासिवनी मंडी लेकर जाते है परन्तु कृषि उपज मंडी विभाग लालबर्रा के अधिकारी-कर्मचारी के द्वारा किसी भी स्थान पर धान से भरे ट्रेक्टर को रोककर बिना अनुमति के धान विक्रय किये जाने का आरोप लगाते हुए राशि की मांग की जाती है और किसान डर के कारण उन्हे रूपये भी दे देता है। इस तरह से किसानों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है जबकि किसान स्वयं की फसल लेकर बेचने जा रहे है और व्यापारियों को किसी तरह का परेशान नही किया जाता है। सिर्फ सीधे-साधे किसानों को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है जिससे जो किसान अधिक दाम में अपनी उपज विक्रय वारासिवनी मंडी में करना चाहते है इन कर्मचारियों एवं अधिकारियों से परेशान होकर उन्हे मजबूरी में कम दाम में अपनी उपज लालबर्रा में ही विक्रय करना पड़ रहा है जिससे प्रति क्विंटल २०० से ४०० रूपये का नुकसान किसानों हो रहा है। इसलिए शासन-प्रशासन से मांग है कि किसानों को अपनी उपज किसी भी क्षेत्र में विक्रय करने की स्वतंत्रता दी जाये ताकि वे अपनी उपज को अधिक दाम में विक्रय कर लाभ कमा सके एवं धान विक्रय करने की अनुमति सहित अन्य दस्तावेजों को लेकर किसानों को जो कर्मचारी-अधिकारी परेशान कर रहे है उन पर सख्त कार्यवाही करें।
