म.प्र.अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों व सदस्यों के द्वारा आज तहसील कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्य सचिव म.प्र.शासन के नाम ६ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रभारी तहसीलदार इन्द्रसेन तुमराली को सौंपा गया। पद्मेश से चर्चा में अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला संरक्षक गिरधारी भगत ने बताया कि ज्ञापन सौंपकर उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पदोन्नति प्रारंभ किये जाने, प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों-पेंशनरों व निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारी को केंद्रीय कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता व वार्षिक वेतन वृध्दि का लंबित एरियर्स दिये जाने, मंत्री परिषद के आदेश के संदर्भ में स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिये जाने, सातवचें वेतनमान के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के समान गृह भाड़ा भत्ता व अन्य भत्ते दिये जाने, विभिन्न संवर्ग की वेतन विसंगति दूर किये जाने, दैनिक वेतनभोगी-संविदा कर्मचारी-स्थाई कर्मी व आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितिकरण किये जाने एवं प्रदेश के समस्त विभागों में वर्ष २००५ के पश्चात नियुक्त कर्मचारियों के लिये लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू किये जाने की मांग की गई है।
