सरकार ने आखिरकार ‘अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) अधिनियम (आईएसओ एक्ट)’ को मंजूरी दे दी है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो देश की आजादी के बाद सेना के ढांचे में सबसे बड़े बदलाव का रास्ता बनेगा। इस एक्ट के तहत सेना के तीनों अंगों – थलसेना, वायुसेना और नौसेना को मिलाकर एकीकृत थिएटर कमांड बनाए जाएंगे।
पिछले साल संसद में हुआ था पारित
पिछले साल अगस्त में संसद द्वारा पारित किए जाने के बाद आईएसओ एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी। इस कदम को उठाने से पहले बीजेपी ने पिछले महीने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि वे दिसंबर 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद बनाने के बाद और बेहतर तरीके से काम करने के लिए सैन्य थियेटर कमांड स्थापित करेंगे।
आईटीसी बनाने की प्रक्रिया तेज
इसी के साथ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने बीते गुरुवार और शुक्रवार को ‘परिवर्तन चिंतन’ नामक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में 12 उप-समितियों ने “आने वाले समय में बनने वाले थियेटर कमांड” को ध्यान में रखते हुए सेना के अलग-अलग अंगों के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। हालिया गतिविधियों से यह संकेत मिलता है कि एकीकृत थिएटर कमांड (आईटीसी) बनाने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के दिसंबर 2021 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन के बाद यह प्रक्रिया रुक गई थी।
क्या है आईटीसी एक्ट?
भारत को अभी तक सेना के तीनों अंगों को अलग-अलग चलाने की व्यवस्था (सेना के 7 कमांड, वायुसेना के 7 कमांड और नौसेना के 3 कमांड) की जगह एक ज्यादा किफायती और ताकतवर सैन्य ढांचे की जरूरत है। मौजूदा व्यवस्था में तीनों अंगों के बीच योजना बनाने, संसाधन जुटाने और युद्ध अभियान चलाने में तालमेल की कमी होती है। आईटीसी एक्ट सेना के तीनों अंगों (थलसेना, वायुसेना और नौसेना) के मौजूदा संयुक्त संगठनों के सैन्य कमांडरों को उनके अधीन काम करने वाले सैनिकों पर पूरा प्रशासनिक और अनुशासनिक नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि इससे ‘हर सेवा की अपनी अलग सेवा शर्तों’ में कोई बदलाव नहीं होगा। अब तक, सैनिकों पर “वायुसेना अधिनियम, 1950”, “सेना अधिनियम, 1950” और “नौसेना अधिनियम, 1957” जैसे उनके अपने सेवा से जुड़े अधिनियम लागू होते थे।
