बालाघाट(पदमेश न्यूज़)।मध्यप्रदेश डे ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी/कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा गया।मुख्यमंत्री के नाम सौपे गए इस ज्ञापन में उन्होंने प्रमुख रूप से वर्ष 2023 की संविदा नीति का लाभ दिए जाने की गुहार लगाई है।ज्ञापन सौंपने पहुंचे संगठन के पदाधिकारियों ने अपनी प्रमुख मांगों के संबंध में बताया कि ग्रेड पे में सुधार किया जाएं। आजीविका मिशन के अधिकारी कर्मचारियों की प्रगति के नाम पर अनावश्यक सेवाएं समाप्त की जा रही है जिसे रोका जाना चाहिए। वर्ष 2013 संविदा नीति में स्पष्ट लिखा है कि किसी भी कर्मचारी की 62 वर्ष तक सेवा समाप्त नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान किसी कर्मचारी के साथ अनहोनी घटना हो जाती है। जिसमें कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जाए। इसके अलावा अन्य मांगे भी है जिनको लेकर ज्ञापन सौपा गया है।
संविदा नीति नियम 2023 का दिया जाए लाभ -सुनीता
कलेक्ट्रेट कार्यालय में सौपे गए इस ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के इस दौरान संगठन की अध्यक्ष सुनीता चंदने ने बताया कि म.प्र डे ग्रामीण आजीविका मिशन 2023 की संविदा नीति में कर्मचारी व आजीविका मिशन के अधिकारियों के लिये नीति लागू की गई है। इस नीति के तहत अधिकारी कर्मचारियों को जो लाभ दिया जाना है वह आज दिनांक वर्ष 2025 तक नहीं दिया जा रहा है। जिसके विरोध में आज मध्यप्रदेश के सभी 55 जिलों के ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अपने-अपने जिलों में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है।जिसमे शीघ्र वर्ष 2023 की संविदा नीति के तहत जो नियम बनाये गये है उसका लाभ दिये जाने की मांग की गई है।
