शासकीय नौकरी ना मिलने के चलते प्रदेश व देश में शिक्षित बेरोजगारों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ देश व प्रदेश के तमाम शासकीय विभागों में लाखों पद रिक्त पड़े हैं तो वहीं सरकार द्वारा इन खाली पदों को भरने की जगह शासकीय विभागों का निजीकरण किया जा रहा है। जिससे बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है और बेरोजगार युवा किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी की चाह में अपनी गाढी कमाई खर्च कर, लगातार ठगी के शिकार हो रहे हैं।
सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर पैसों की ठगी के लगातार बढ़ते जा रहे मामलों के बीच बुधवार को कोतवाली थाने में, एक और ठगी का मामला सामने आया है जिसमें कुछ युवाओं ने छत्तीसगढ़ मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर करीब 15 -16 बेरोजगार युवकों से करीब 20 लाख रु की ठगी करने का आरोप लगाया है।जिसमें ठगी के शिकार हुए युवाओं ने कोतवाली थाने में लिखित आवेदन देकर ठगी करने वाले आरोपीयों को गिरफ्तार कर, उससे उनकी रकम वापस दिलाने और मामले में वैधानिक कार्यवाही कर आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है.।
बेरोजगारों को मंत्रालय का दिया गया था नियुक्ति पत्र
जिले में शिक्षित बेरोजगारी के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसके चलते कभी-कभी जिले में कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती है जो आज के शिक्षित युवा वर्ग का दर्द बयां कर जाती है। जहां शासकीय नौकरी पाने के लिए युवाओं को दर-दर भटकते देखा जा रहा है तो वहीं शासकीय नौकरी के नाम पर युवाओं ठगे जाने का खेल अब भी जारी है। बालाघाट जिले में बेरोजगारों को नौकरी लगाने के नाम पर ठगने का काम लंबे समय से चल रहा है। इस कड़ी में अब पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी शामिल हो गया है। यहां तो सीधे ही छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय में ही नौकरी लगाने का झांसा देकर धोखाधड़ी की गई है। इतना ही नहीं बकायदा बेरोजगारों को मंत्रालय का नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया लेकिन जब ये लोग नौकरी ज्वाइन करने मंत्रालय पहुंचे तो यह नियुक्ति पत्र फर्जी निकला और उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ जिसके बाद कोतवाली थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। छत्तीसगढ मंत्रालय में नौकरी के नाम पर ठगे गए पीडि़त एक दो नहीं बल्कि 20 से भी अधिक संख्या में है।
किसी को लेखापाल तो किसी को बाबू का थमाया गया था नकली नियुक्ति पत्र
पीडि़तों ने बताया कि चार माह के बाद आरोपितों ने किसी को लेखापाल तो किसी को सहायक ग्रेड 3 का नियुक्ति पत्र दे दिया। जिसके बाद वह लोग जब मंत्रालय में नौकरी को ज्वाइन करने गए तो पता चला कि दिया गया नियुक्ति पत्र नकली है। जिसके बाद आरोपितों से पूछा गया तो उन्होंने लिए गए रुपयों को वापस देने का आश्वासन दिया।जिसके बाद अब वे लोग न तो फोन उठा रहे है और न ही कोई बात कर रहे है। जिसके चलते ही कोतवाली थाना में पहुंचकर मामले की शिकायत की गई है
इन युवाओं से की गई करीब 20 लाख की ठगी
पीडि़तों ने बताया कि महिला अर्चना जैतवार, हुसैन रिजवी और फिरदौस सोलंकी ने ओमेश्वर गौतम नेवरगांव खैरलांजी निवासी से 03 लाख, मनीषा डोंगरे खैरलांजी से 1 लाख 60 हजार, योगिता अग्ने खैरलांजी से 1 लाख, मीनाक्षी क्षीरसागर बालाघाट निवासी से ढाई लाख, रीना वासनिक से 40 हजार, वैभव एड़े से 1 लाख 30 हजार,धमेन्द्र बिसेन लांजी से 80 हजार, ओमलता भैरम बालाघाट निवासी से 02 लाख 40 हजार, उषा बिसेन बोरगांव से पांच हजार, रक्षा एड़े पाथरगांव से 45 हजार, अर्चना योगेन्द्र सिंह से 02 लाख 60 हजार, विजय हटिले से 1 लाख 30 हजार, ज्योति हटिले से 40 हजार, ज्योति बिंझेलकर से 01 लाख 70 हजार, आदित्य चौधरी, ओमलता पगरवार समेत अन्य से नगद व आनलाइन माध्यम से कुल 19 लाख 95 हजार की राशि ली गई है। वही ठगो द्वारा अब यह राशि वापस नहीं की जा रही है।जिसके चलते युवाओं ने कोतवाली पुलिस से शिकायत कर मामले जांच कर उन्हें उनकी रकम लौटाए जाने की मांग की है।
आरोपियों ने स्वयं को छत्तीसगढ़ मंत्रालय में पदस्थ होने की दी थी जानकारी
उक्त मामले को लेकर कोतवाली थाना पहुंचे पीडि़तों ने बताया कि उन्हें कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्ग बुढ़ी निवासी महिला अर्चना जैतवार ने बताया था कि हुसैन रिजवी पिता बाबा खान निवासी भिलाई जिला दुर्ग और फिरदौस पिता एजाज सोंलकी ने उसे बताया है कि वह छत्तीसगढ़ मंत्रालय में ही पदस्थ है और उसके बड़े अधिकारियों से घनिष्ठ संबंध है और उसने लोगो से भी मिलवाया था। साथ ही कहा कि वह मंत्रालय में क्लर्क के पद पर नौकरी भी लगवा सकता है। जिस पर भरोसा कर नौकरी के लिए राशि उन्होंने दी है।
मामले को जांच में लिया गया है- गहलोत
इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान कोतवाली थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया कि छत्तीसगढ़ मंत्रालय में नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत पीडि़तों ने की है। इस मामले में संबंधितों के बयान दर्ज साक्ष्य के आधारों पर विवेचना की जा रही है। जांच में आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी
