कोरोना महामारी के चलते आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे जिले के प्राइवेट स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है जिला शिक्षा केंद्र के प्रयासों के तहत विभिन्न नोडल अधिकारी और बीआरसी के माध्यम से प्राप्त हुए 308 प्रपोजल को स्वीकृति देते हुए एक करोड़ 67 लाख रुपए जारी किए जा रहे हैं।
आपको बताएं कि काफी महीने से स्कूल संचालकों के द्वारा जिला शिक्षा केंद्र में प्रपोजल जमा करवाए गए थे और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सभी प्राइवेट स्कूलों के द्वारा आरटीई की राशि का इंतजार किया जा रहा था ताकि वे स्कूलों की विभिन्न आवश्यकताओं को इस राशि के माध्यम से पूरा कर सकें शासन के निर्देशों के तहत शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों को गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 25% छात्रों को निशुल्क प्रवेश देना अनिवार्य होता है और जिनके प्रतिपूर्ति शुल्क राशि शासन द्वारा प्रदान की जाती है।
इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डीपीसी पीएल मेश्राम ने बताया कि नोडल अधिकारी और बीआरसी के माध्यम से 2018-19 के करीब 308 प्रपोजल प्राप्त हुए थे जिस पर कार्यवाही करते हुएएक करोड़ 67 लाख रुपए राशि स्वीकृत की गई है जो एक-दो दिन के भीतर प्राइवेट स्कूलों के खाते में जमा करा दी जाएगी उन्होंने कहा कि इसके अलावा 75 प्रपोजल पर कार्रवाई होना बाकी है यह कार्यवाही भी शीघ्र पूरी कर दी जाएगी।
