पुरानी पेंशन बहाल किए जाने, सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश यथावत लागू करने,राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेखित शिक्षा व शिक्षक विरोधी प्रावधानों को हटाने, क्रमोन्नति और पदोन्नति का लाभ दिए जाने सहित वर्षो से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मध्यप्रदेश शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक संघ द्वारा कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया. मंगलवार को सौंपे गए इस ज्ञापन में संघ द्वारा वर्षों से लंबित उनकी समस्त मांगे पूरी किए जाने की गुहार लगाई गई.इस दौरान मध्यप्रदेश शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ जिला संरक्षक टीएल भालेकर,डी एस कलचुरी, अध्यक्ष हरिशंकर दमाहे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र हरिनखेडे, उपाध्यक्ष हरिप्रसाद देशमुख, मुख्य सचिव खेमराज सोनवाने, सचिव रेवा प्रसाद जतेरे, कोषाध्यक्ष संतोष मेंश्राम, संगठन सचिव पितांबर उपवंशी, प्रचार सचिव बसंत चौधरी, आय व्यय निरीक्षक उमाशंकर सोनेकर, प्रवक्ता हंसराज भौतिक सहित संघ के अन्य पदाधिकारी सदस्य प्रमुख रूप से उपस्थित रहे.
तो आख़री रास्ता आंदोलन का होगा -लीना रुसी
ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान मध्यप्रदेश शासकीय प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ महिला विंग अध्यक्ष लीना रुसी ने बताया कि हम पिछले कई वर्षों से अपनी इन्हीं मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप रहे हैं लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने हमारी इन मांगों पर ध्यान नहीं दिया है जिसके चलते संघ द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन किए जा रहे हैं.जिसके तहत आज महामहिम और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है.इसके उपरांत 15 नवंबर को राजधानी में प्रदर्शन होगा जिसके बाद भी मांग पूरी ना होने पर 30 जनवरी 2023 को जंतर मंतर से सांसद भवन तक विशाल प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा जाएगा.ज़ब तक हमारी यह सभी मांग पूरी नहीं होती हमारा चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा.इसके बाद भी यदि मांग पूरी नहीं की जाती तो आख़री रास्ता आंदोलन का ही बचता है, हम सभी अपनी इन्ही मांगो को लेकर संगठन के अव्हान पर आंदोलन करेंगे.
