18वीं लोकसभा का 9 दिवसीय विशेष सत्र सोमवार से शुरू होने पर मध्य प्रदेश की एक राज्यसभा सीट खाली हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो 19 जून, 2020 को भाजपा के नामांकन पर राज्यसभा के लिए चुने गए थे, अपनी राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे क्योंकि वह अपनी मूल सीट गुना से लोकसभा के लिए चुने गए हैं। अभी उनका दो साल का कार्यकाल बाकी है।
मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में अभी से अटकलें चल रही हैं कि सिंधिया की जगह किसे उच्च सदन में भेजा जाएगा। क्या यह ग्वालियर-चंबल क्षेत्र का कोई भाजपा पदाधिकारी होगा? या पार्टी का कोई ऐसा दिग्गज नेता हो सकता है जिसके पास वर्तमान में राज्य या केंद्र सरकार में कोई पद नहीं है?
चर्चा है कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक ऐसा नाम हो सकते हैं जिस पर पार्टी चर्चा कर सकती है। हालांकि नरोत्तम मिश्रा दतिया सीट से विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन संगठन में उनकी अहम भूमिका बनी रही। मिश्रा को उस सेल का प्रभारी बनाया गया जो राज्य भाजपा में नई सदस्यता लेकर आया। वह लोकसभा चुनाव से पहले चार महीनों में 2.5 लाख कांग्रेस कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ पदाधिकारियों को भाजपा में शामिल करने में सफल रहे।
दूसरा नाम केपी सिंह यादव का है, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। केपी सिंह यादव हालांकि 2019 के संसदीय चुनाव के विजेता थे, लेकिन उन्हें 2024 में गुना से मैदान में नहीं उतारा गया। सिंधिया जो चार साल तक राज्यसभा में थे, उन्हें उनकी पुरानी लोकसभा सीट से टिकट दिया गया था, जो केपी सिंह यादव से हारने से पहले उन्होंने चार बार जीती थी।
26 अप्रैल को गुना में एक चुनाव प्रचार रैली को संबोधित करते हुए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिया था कि केपी सिंह यादव के ‘राजनीतिक भविष्य’ के बारे में किसी को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। शाह ने कहा कि बीजेपी यादव को बड़ी जिम्मेदारी देगी। केंद्रीय गृह मंत्री शाह का वादा राजनीतिक हलकों में कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि शायद सिंधिया और यादव के बीच साफ-सुथरी अदला-बदली होगी। सिंधिया लोकसभा में जाएंगे, जबकि यादव राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री का स्थान लेंगे।
