बालाघाट (पदमेश न्यूज़)।सरकारी स्कूलों में शिक्षको की समय से उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन शिक्षा मंत्री की तरफ से लोक शिक्षण संचानालय ने शिक्षको के लिए एक आदेश जारी किया है।जारी किए गए इस आदेश में 1 जुलाई से सभी शिक्षकों को सार्थक मोबाईल एप के माध्यम से ई अटेंडेंस प्रणाली के तहत हाजरी लगाना अनिवार्य किया गया है।लेकिन शासन द्वारा जारी किए गए इस आदेश का विरोध प्रदेश भर के समस्त शिक्षकों द्वारा शुरू कर दिया गया है। जिसका असर अब बालाघाट जिले में भी देखने को मिल रहा है। जहां बालाघाट जिले के विभिन्न शिक्षक संगठनों ने शुक्रवार को नगर के डाइट संस्थान में एकत्र होकर शासन द्वारा लागू कि गई, ई अटेंडेंस प्रणाली का खुलकर विरोध करने का ऐलान किया है। जिन्होंने ई-अटेंडेंस का नियम केवल शिक्षकों पर लागू किए जाने का विरोध करते हुए इस आदेश की कड़े शब्दों में निंदा की है। तो वहीं उन्होंने ई- अटेंडेंस के बहिष्कार का ऐलान करते हुए इसके विरोध में 28 जून शनिवार को जिले की तमाम तहसीलों में ज्ञापन सौपने का निर्णय लिया है। जहां उन्होंने आदेश वापस न होने और जारी किए गए इन आदेशों का सख़्ती से पालन करने पर आंदोलन करने की भी रणनीति बनाई है।विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी शिक्षकों ने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए वे सार्थक मोबाईल एप में ई-अटेंडेंस नहीं लगाएंगे और यदि उच्च अधिकारी व शासन द्वारा ई-अटेंडेंस लगाने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है तो वह भूख हड़ताल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
ये नियम सिर्फ शिक्षको के लिए क्यो बनाया गया है
बताया गया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सार्थक मोबाइल एप के नए वर्जन के जरिए शिक्षकों की अटेंडेंस को वेतन से भी जोड़ दिया गया है। जानकारी के अनुसार अगर एप से अटेंडेंस नहीं लगाई तो वेतन भी जनरेट नहीं होगा।इसलिए शिक्षकों को हर हाल में ई-अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया गया है। जिसका शिक्षक संगठनों द्वारा विरोध किया जा रहा है।शिक्षक संगठनों का आरोप है कि यह नियम सिर्फ शिक्षकों के लिए ही क्यों बनाया गया है। यदि सरकार को नियम बनाना ही है तो सभी 52 विभागों के लिए एक सा नियम बनाएं लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया है सरकार ने केवल शिक्षकों को ही टारगेट बनाते हुए उन पर यह नियम थोप दिया है।जिसका समस्त शिक्षक संगठनो द्वारा विरोध किया जा रहा है।
शिक्षकों के विरोध के बावजूद लागू किया गया नियम
बताया गया कि यहां कोई पहली बार नहीं हुआ है बल्कि इसके पूर्व में भी शासन द्वारा शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस का नियम लागू किया गया था।लेकिन शिक्षकों के लगातार विरोध के चलते इस नियम का पालन नहीं हो सका। शासन को पहले से पता है कि शिक्षक ऐसे नियम का विरोध करेंगे
शिक्षकों के भारी विरोध के बावजूद शिक्षा विभाग ने एक बार फिर ई-अटेंडेंस अनिवार्य का नियम लागू कर दिया है।जिसमे सभी सरकारी स्कूलों में भले ही बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर सार्थक मोबाइल एप के माध्यम से ई-अटेंडेंस लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिसको लेकर शिक्षको को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।तो वही सर्वर प्रबलम के अलावा अन्य तकनीकी समस्या को भी दुरस्त नही किया गया है।
आज रैली निकालकर सौपा जाएगा ज्ञापन
आयोजित बैठक के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़े शिक्षकों के विभिन्न संगठनों ने शनिवार को नगर के अंबेडकर चौक से नगर में एक रैली निकालकर ई- अटेंडेड के बहिष्कार को लेकर ज्ञापन सौपने की रणनीति बनाई है।शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियो ने बताया कि शासन द्वारा जारी किए गए इन आदेशों का विरोध करते हुए की ई-अटेंडेंस का बहिष्कार किया जाएगा ।वही ज्ञापन के माध्यम से शासन को सूचित किया जाएगा। इसके बाद भी यदि शासन द्वारा जारी यह आदेश वापस नहीं लिया जाता, तो फिर शिक्षक संगठनों द्वारा आंदोलन व भूख हड़ताल की रणनीति बनाई जाएगी।
