नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी, सरकार द्वारा 7 वें वेतन आयोग (7th pay commission) की सिफारिश के तहत महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी की घोषणा के लिए इंतजार कर रहे हैं। संभव है वे होली से पहले गुड न्यूज मिल सकता है। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा और केंद्रीय बजट 2021 पेश होने के बाद से महंगाई भत्ते बढ़ोतरी की उम्मीद बढ़ गई है। महंगाई भत्ते (डीए), महंगाई राहत (डीआर) और बकाया क्लियरेंस पर मोदी सरकार की बड़ी घोषणा पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबकि मोदी सरकार महंगाई भत्ते को 4 प्रतिशत तक बढ़ा सकती है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी हो सकती है। 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को खुश करने के लिए, सरकार महंगाई राहत (डीआर) में बढ़ोतरी के बारे में भी घोषणा कर सकती है।
डीए बढ़ोतरी पर सरकार की घोषणा 7 वें वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित होगी। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों को 17 प्रतिशत का डीए मिलता है, और इसलिए डीए की 4 प्रतिशत की और वृद्धि, कुल डीए को 21 प्रतिशत तक ले जाएगी। कोविड -19 संकट के बाद सरकार की घोषणा पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। जनवरी से जून 2021 की अवधि में डीए बढ़ोतरी बढ़ेगी।
अप्रैल 2020 से डीए पर लगी है रोक
वित्त मंत्रालय ने अप्रैल 2020 में कोविड-19 संकट के कारण 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में जुलाई 2021 तक वृद्धि पर रोक लगाने का फैसला किया था। कोविड-19 से उत्पन्न संकट के मद्देनजर, सरकार ने निर्णय लिया था कि केंद्र सरकार के पेंशनरों को देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त और केंद्र सरकार के पेंशनरों को महंगाई राहत (DR) का भुगतान 1 जनवरी, 2020 से नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय डीए और डीआर की अतिरिक्त किस्त का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में यह बात कही। हालांकि, मौजूदा दरों पर डीए और डीआर का भुगतान जारी रहेगा।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अंतिम डीए बढ़ोतरी 1 जनवरी 2020 से प्रभावी हुई थी। केंद्रीय कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। लेकिन अप्रैल के लिए गए फैसले के बाद इस 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को रोक दिया गया था।
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए और डीआर की इन किस्तों को फ्रीज करने की संयुक्त बचत 2021-22 में 37,530 करोड़ रुपए होगी। पीटीआई के सूत्रों ने कहा कि आम तौर पर, राज्य डीए और डीआर पर केंद्र के आदेश का पालन करते हैं। यह अनुमान है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए और डीआर की इन किस्तों को निलंबित करने पर बचत 82,566 करोड़ रुपये होगी।
