पंचायत चुनाव करवाए जाने से पहले प्रदेश शासन ने जनपद पंचायतों की सुध लेने शुरू कर दी है। नतीजा 1 वर्ष से 15 वे वित्त की राशि खर्च करने के लिए परेशान हो रहे जनपद सदस्य के पक्ष में एक आदेश जारी किया गया है। जिसके बाद जनपद पंचायत स्तर से 10 हजार रुपए की अधिक से काम स्वीकृत करवाई जा सकते हैं।
शुक्रवार की देर शाम को हुई जनपद पंचायत की बैठक में उपस्थित जनपद सदस्य और सीईओ द्वारा शासन के नए आदेश के अनुसार 10 लाख से अधिक की राशि के निर्माण कार्य को शासन द्वारा मंजूरी दिए जाने पर चर्चा की गई।
आपको बता दें कि बीते 1 वर्ष से लगातार जनपद स्तर से शासन को पत्राचार किया जा रहा था , बावजूद इसके देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर जनपद सदस्य ग्रामीण स्तर पर निर्माण कार्य करवाने की मंजूरी के आदेश पर खुश दिखाई दे रहे है। इस पर भी सभी जनपद सदस्यों के विचार एक समान दिखाई नहीं दे रहे हैं।
जनपद सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर निर्माण कार्य के लिए 15 वे वित्त के बजट के अनुसार पुरानी गाइडलाइन के हिसाब से कार्य योजना तैयार की गई थी, अब शासन स्तर से नई गाइडलाइन भेजी गई है इसके अनुसार नई कार्य योजना तैयार की जाएगी।
