पंचायती राज अधिनियम 1943 में सरपंचों को पूर्व मे प्रदान की गई शक्तियों को वापस दिए जाने, नेशनल मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम को बंद करने सहित अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों ने सामूहिक रूप से एक दिवसीय कार्य बंद कर हड़ताल किए जाने की योजना बनाई है।जिसके तहत समस्त पंचायतों के सरपंच सचिव और रोजगार सहायक 5 फरवरी को पंचायतों में ताला जड़कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे।जिसके निर्देश राष्ट्रीय सरपंच संघ ,प्रदेश संगठन द्वारा एक पत्र जारी कर दिए गए हैं । जिसमें उन्होंने 5 फरवरी को प्रदेश की समस्त पंचायतों में ताले लगाने और सरपंच सचिव रोजगार सहायक को संयुक्त रूप से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। जिसमें प्रदेश संगठन द्वारा 5 फरवरी से मध्य प्रदेश सरकार की शुरू हो रही विकास यात्रा का भी जगह-जगह विरोध कर बहिष्कार किए जाने की बात लिखी गई है।
राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रदेश संगठन ने पत्र में इन बातो का किया उल्लेख
राष्ट्रीय सरपंच संघ प्रदेश संगठन अध्यक्ष निर्भय सिंह यादव ने जिला सरपंच संघ को एक पत्र जारी किया है जिसमें उन्होंने 5 फरवरी को संपूर्ण पंचायतों में ताला जड़ आंदोलन किए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला अध्यक्षों को जारी किए गए इस पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रदेश संगठन द्वारा
विगत 26 नवम्बर 2022 को भोपाल में जिला अध्यक्षों का सममेलन आयोजित किया गया था। उसमें प्रदेश सरकार के समक्ष 9 सूत्रीय मांगों को रखा गया था। जिस पर सरकार का कोई जवाब नहीं आया।उसके बाद पुनः मुख्यमंत्री से 5 दिसम्बर 2022 को मुलाकात हुई उसके बावजूद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। फिर सरकार के खिलाफ
11 जनवरी 2023 को हमारी मांगों को लेकर जिला कलेक्टरों को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया।उसके उपरांत भी शासन के तरफ से कोई पहल नही हुई।
23 जनवरी 2023 को पुनः मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर पुनः ज्ञापन दिया गया, उसके बावजूद मुख्यमंत्री ने कोई निर्णय नहीं लिया । इसके बाद सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक
अध्यक्षों का 31 जनवरी 2023 को गांधी भवन भोपाल में मंथन शिविर किया गया जिसमें बार-बार सरकार द्वारा हमारी मांगों को अनसुनी किये जाने पर चर्चा हुई। चर्चा उपरांत यह निर्णय लिया गया कि हमारी मांगों को लेकर 5 फरवरी 2023 तक हमारे जिला अध्यक्षों के प्रतिनिधि मण्डल से मुख्यमंत्री मिले व हमारी मांगों का समाधान करें नहीं तो मस्टर जीरों करने का जो आंदोलन चल रहा है उसे पूर्ण काम रोकों आंदोलन में तबदील किया जायेगा और समस्त पंचायतों में तालाबंदी की जायेगी।समस्त जिलों में जारी किए गए इस पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि 5 फरवरी 2023 से म.प्र. सरकार की विकास यात्रा का पूरे प्रदेश में विरोध एवं बहिष्कार किया जायेगा।
