बालाघाट(पदमेश न्यूज़)।भटेरा ओवर ब्रीज के काम की रफ्तार काफी धीमी चल रही है।जिसकी प्रमुख वजह भू अर्जन कार्य पूरा ना होना बताया जा रहा है। हालांकि भू- अर्जन के लिए प्रशासनिक अधिकारी अपना जोर लगा रहे है।लेकिन भू मालिक और प्रशासन के बीच मुआवजे की राशि के लिए आपसी तालमेल नही बैठ पा रहा है। शायद यही वजह है कि अब तक भू स्वामियों को मुआवजा नही मिल पाया है।जिसके चलते भू अर्जन का कार्य नही हो पा रहा है।वही इस कार्य के लिए दावे आपत्तियों का दौर जारी है।इसी कड़ी में
212 में से 122 भू मालिको ने भूमि अर्जन के कार्य पर अपनी आपत्ति जताते हुए, उन्हें आवासीय मुआवजे की जगह कमर्शियल के हिसाब से मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। जिनके द्वारा लगाई गई लिखित आपत्ति पर गौर करते हुए आपत्तियों के निराकरण के लिए सोमवार को प्रशासनिक अधिकारियों के टीम आपत्तिकर्ताओं के पास पहुंची और आपत्ती से संबंधित आवश्यक दस्तावेज मांगे। बताया जा रहा है कि कमर्शियल भू मालिको से मिली आपत्ति और उनसे प्राप्त हुए दस्तावेजों को एसडीएम के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।जिसका निर्णय एसडीएम कोर्ट से होगा।
122 लोगों ने लगाई आपत्ति,कहा कमर्शियल के हिसाब से दिया जाए मुआवजा
बताया गया कि अवंती चौक से लेकर फारेस्ट नाका तक कुल 212 लोगों की भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन इनमें से 122 लोगों ने मुआवजा को लेकर विरोध जताया है, और आपत्ति लगाई है।आपत्तिकर्ताओं का आरोप है कि उनका निर्माण कमर्शियल है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें कमर्शियल का मुआवजा नहीं दिया जा रहा है।बल्कि अन्य लोगों की तरह ही उन्हें भी आवासिय मुआवजा मिल रहा है जो उन्हें मंजूर नहीं है।जिनकी आपत्तियों के निराकरण लिए तरुण कुमार बिसेन राजस्व निरीक्षक नजूल, भोजलाल राहंगडाले राजस्व निरीक्षक, अरुणा सिरयाम उपयंत्री लोक निर्माण विभाग, विशाखा मेश्राम, पटवारी अजित तिवारी,विजय बिसेन, ओमप्रकाश राणा को नियुक्त किया गया है।
डायवर्सन व गुमास्ता रहेगा कर्मिशियल की पहचान
अवंती चौक से लेकर फारेस्ट नाका तक भटेरा ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर किए जा रहे भू-अर्जन कार्य के दौरान आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आठ सदस्यीय टीम सोमवार को घर-घर पहुंची और यहां पर उन्होंने आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति को जानने के बाद आगे की प्रक्रिया को पूर्ण करना शुरु किया है। आपत्तियों का निराकरण करने पहुंची टीम के अनुसार दावाकर्ता के पास कर्मिशियल का डायवर्सन होना अत्यंत जरुरी है उसके साथ उसके पास नगरीय क्षेत्र का गुमास्ता होना भी जरुरी है। यदि ये दस्तावेज उसके पास है, तो वहीं उसे कर्मिशियल के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा अन्यथा नहीं दिया जाएगा। जिसकी पहचान टीम के द्वारा की जा रही है।
तरह तरह की आपत्ति जता रहे लोग
आपको बताए कि बालाघाट से लामता-नैनपुर मार्ग पर बढ़ते आवागमन के दबाव को कम करने और जनता को रोजाना लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए करोड़ों की लागत से भटेरा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर प्रक्रिया तो शुरु कर दी गई है, और फारेस्ट नाका तरफ से काम भी शुरु किया गया है, लेकिन कभी आवागमन को लेकर हो रही समस्या तो कभी ओवर ब्रिज निर्माण का विरोध तो कभी मुआवजा को लेकर विरोध का खेल चल रहा है। जिसके चलते निर्माण कार्य गति ही नहीं पकड़ पा रहा है। किसी तरह करीब 30 करोड़ की राशि शासन स्तर से मिलने के बाद भू-अर्जन के लिए मुआवजा देने का कार्य शुरु किया गया तो इस बात का अड़ंगा लगा दिया गया कि जिसकी दुकान है, लेकिन उसे आवासीय स्तर का मुआवजा दिया जा रहा है जिससे उसे नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो कोई ये कह रहा है कि अधिक भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है
दावे आपत्ति की जांच कर रही टीम
स्थानीय 122 लोगो के द्वारा इस तरह की आपत्ति लगाए जाने के बाद अब जिला प्रशासन ने कर्मिशियल का दावा करने वाले आपत्तिकर्ताओं के पास दावों के दस्तावेज है, या नहीं इसकी जानकारी जुटाने के लिए आठ सदस्यीय टीम का गठन किया है, जिसने सोमवार से घर-घर पहुंचकर आपत्तिकर्ताओं की दावों-आपत्तियों को परखने का भी शुरु कर दिया हैं।
एसडीएम सहाब को सौपी जाएगी रिपोर्ट , वही से होंगा अंतिम निर्णय- रहांगडाले
मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान राजस्व निरीक्षक भोजलाल राहंगडाले ने बताया कि कुछ लोगों के द्वारा दावा किया जा रहा है जहां वे लोग रहते है,वह स्थान रहवासी क्षेत्र के साथ ही कर्मिर्शियल क्षेत्र भी है और कुछ लोग ये कह रहे है कि उन्हें आवासीय क्षेत्र का मुआवजा दिया जा रहा है जबकि उनका क्षेत्र कर्मिशियल है। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी आपत्ति लगाई है कि अधिक भूमि का अर्जन किया जा रहा है। जिसके चलते टीम अब ये जांच में जुट गई है कि जिसने दावा किया है उसके पास दस्तावेज है, या नहीं,उन्होंने बताया कि करीब पांच से छह दिन सर्वे के लिए समय लगेगा जिसके बाद रिपोर्ट बनाकर एसडीएम को सौंपने का कार्य किया जाएगा। जिसके बाद मुआवजा को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
