भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के निर्णय के खिलाफ राजस्व अधिकारी लामबंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ और राजस्व अधिवक्ता संघ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर मांग की है कि निर्णय एक पक्षीय न हो।
नैसर्गिक न्याय की अवहेलना होगी
उनका मानना है कि पुलिस को न्यायिक अधिकार दिए जाने से नैसर्गिक न्याय की अवहेलना होगी। एक ही एजेंसी के हाथों में आरोप तय करने और निर्णय करने का अधिकार आ जाएगा। इस निर्णय का प्रभाव सीधे आम जनता पर पड़ेगा इसलिए विस्तृत विचार-विमर्श के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाए।
निर्णय का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा
राजस्व अधिकारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह ठाकुर और राजस्व अधिवक्ता संघ के प्रांताध्यक्ष धर्मेंद्र वाधवानी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि इस निर्णय का सीधा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। जनहित से जुड़ा मामला होने की वजह से पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू किए जाने के संबंध में अंतिम निर्णय से पहले मंत्रिमंडलीय समूह, सचिव समूह, अधिवक्ता परिषद, नागरिक संगठनों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।
प्रभाव दोनों शहरों के हर वर्ग पर पड़ेगा
उन्होंने कहा कि यह निर्णय ऐसा है, जिसका प्रभाव दोनों शहरों के हर वर्ग पर पड़ेगा। इतने महत्वपूर्ण विषय पर एक पक्षीय निर्णय लिया जाना न्याय संगत नहीं होगा, इसलिए निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए। पहले सभी वर्गों से चर्चा की जाए और आम राय के आधार ही कोई कदम उठाया जाए।
