Online Scam Alert: इंटरनेट के दौर में साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए आए दिन नए-नए तरीके अपनाते रहते हैं। ऐसे में हमें बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। हमारी एक गलती बड़ा नुकसान करा सकती है। सोशल मीडिया में इन दिनों एक साइबर स्कैम तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल स्कैम में दावा किया जा रहा है कि आधार कार्ड पर 3 लाख रुपये तक का लोन मिल रहा है अगर आप ऐसे दावे को सच मान रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। यह एक स्कैम है और गलती से भी आपको इसकी चपेट में नहीं आना है।
दरअसल यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इस समय दावा किया जा रहा है कि PM Loan Yojana के तहत सिर्फ आधार कार्ड पर 3 लाख तक का लोन दिया जा रहा है। कुछ मामलों में यह भी कहा जा रहा है कि इस लोन की राशि को लेने के लिए एक छोटी सी रकम जमा करनी होगी जो कि प्रोसेसिंग फीस है।
सरकार ने विज्ञापन को बताया फर्जी
आपको बता दें कि सरकार ने अपनी फैक्ट चेकिंग यूनिट के जरिए यह साफतौर पर कह दिया है कि आधार कार्ड पर लोन जैसी कोई भी योजना नही हैं। इस तरह के विज्ञापन के जरिए लोगों की निजी जानकारी, आधार और बैंक डिटेल्स चुराकर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाने की साजिश है। सरकार ने इस तरह के दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है।
बता दें कि सरकार ऑनलाइन स्कैम और फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए लगातार कारगर कदम उठा रही है। लेकिन, वहीं दूसरी तरफ साइबर क्रिमिनल्स लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। आधार कार्ड पर तीन लाख का लोन का विज्ञापन भी साइबर क्रिमिनल्स की योजना का हिस्सा है। अगर आपको यूट्यूब या फिर किसी भी दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्में इस तरह का विज्ञापन या फिर कोई लिंक नजर आता है तो उस पर न तो भरोसा करें और न ही लिंक पर क्लिक करें।
यहां होती है बड़ी गलती
अगर आप फर्जी लोन स्कीम विज्ञापन पर क्लिक करते हैं तो आपसे सरकारी योजना के नाम पर निजी जानकारी जैसे आधार नंबर, फोन नंबर और बैंक जैसी जरूरी डिटेल्स मांगी जाती हैं। अगर आप गलती से भी अपनी पर्सनल डिटेल्स दे देते हैं तो साइबर क्रिमिनल्स आपके डिवाइस तक पहुंच बना सकते हैं और साथ ही आपके बैंक खाते तो भी खाली कर सकते हैं।
सरकारी योजना को करें वेरिफाई
इंटरनेट की दुनिया में दिखने और दिखाई जाने वाली चीजों पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सरकारी योजना के विज्ञापन पर भरोसा करने से पहले आपको उस सरकारी योजना को वेरिफाई करना जरूरी है।
