एक ओर शासन प्रशासन द्वारा वर्षों से सरकारी भूमि पर निवास करने वाले लोगों को पट्टे देकर प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य शासकीय योजना का लाभ दिए जाने का दावा किया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर जिला मुख्यालय सहित समस्त तहसील व ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां अब भी वर्षों से निवास करने वाले गरीबों को आवासीय पट्टे नहीं मिल पाए हैं।जिसके चलते उन्हें शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो पट्टे की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा है।इसी कड़ी में बैहर तहसील की ग्राम पंचायत कोहका के वार्ड नंबर 03 में पिछले 30- 40 वर्षों से निवास करने वाले नागरिकों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर आवासीय पट्टा दिए जाने की मांग की।नरेंद्र मोदी विचार मंच के बैनर तले सौपे गए इस ज्ञापन में स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से शासकीय भूमि पर झोपड़े बनाकर निवास कर रहे हैं ,कई बार आवेदन निवेदन के बाद भी उन्हें शासन द्वारा आवासीय पट्टे जारी नही किए गए हैं। जहां पट्टे ना मिलने के चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा है।बावजूद इसके भी तहसीलदार दे उन्हें बेदखली के आदेश दिए है।हमारी मांग है कि हमे उक्त भूमि से ना हटाया जाए। जल्द से जल्द आवासीय पट्टे प्रदान कर,पीएम आवास सहित अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ दिया जाए।जिन्होंने मांग पूरी ना होने और तहसीलदार द्वारा जबरन ग्रामीणों को हटाने पर उन्होंने सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन कर शासकीय कार्यालय का घेराव किया जाने की चेतावनी दी है।
पट्टे मांगो तो मिलता है आश्वासन
बैहर तहसील के ग्राम कोहका वार्ड नंबर 3 में निवास करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि वह पट्टे की मांग को लेकर पिछले कई वर्षों से शासकीय कार्यालय के चक्कर लगा रही है। लेकिन उन्हें आज तक आवास के पट्टे जारी नहीं किए गए हैं।जिसके चलते उनकी आधी जिंदगी झोपड़ी में बीत चुकी है। बावजूद इसके भी उन्हें अब तक पट्टे जारी नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कई बार अपनी इस मांग को लेकर , तहसील कार्यालय, एसडीएम कार्यालय और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट चुके हैं। हर बार पट्टे की मांग की गई है लेकिन पट्टे मांगने पर हर बार उन्हें सिर्फ औऱ सिर्फ आश्वासन ही मिला है। जिन्होंने तहसीलदार पर बेदखली का नोटिस थमाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए, वार्ड नं 3 निवासी सभी वार्डवासियों को मकान का स्थाई पट्टा दिए जाने, और उक्त भूमि से बेदखल ना किए जाने गुहार लगाते हुए, उक्त आवेदन पर यथाशीघ्र विचार कर जल्द से जल्द सर्वे कराकर उन्हें पट्टे की सौगात दिए जाने की गुहार लगाई है।
पट्टे ना मिलने से पीएम आवास योजना का नहीं मिल रहा लाभ
आवासीय पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय ग्रामीणों ने बताया की वे कई वर्षो से 30-40 वर्षो से कोहका वार्ड नं3 में झोपड़ी बना कर जीवन यापन कर रहे हैं। वहां बिजली पानी सड़क सहित अन्य सुविधाएं दी गई है लेकिन हमें शाशन प्रशासन द्वारा आवासीय पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं। जबकि पट्टे की मांग को लेकर कई बार आवेदन जमा कर चुके हैं ।हमारी फाइल भी बनाकर शासन प्रशासन के पास जा चुकी है।कई वर्षों से निवास करने के बावजूद भी हमें पट्टा नहीं मिल रहा है।वार्डवासी आवासीय पट्टो के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। पट्टा ना होने के चलते उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है।जिन्होंने ज्ञापन के माध्यम से जल्द से जल्द उन्हें आवासी पट्टे आवंटित किए जाने की मांग की है।
एक भी मकान टूटा तो शासकीय कार्यालयो का करेंगे घेराव, होगा आंदोलन- सूरज ब्रम्हे
कलेक्टर कार्यालय में सौंपे गए ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रम्हे ने बताया कि ग्राम कोहका के वार्ड नंबर 3 में, 12 से 15 परिवार के लोग करीब 30 वर्षों से अपने झोपड़े बनाकर जीवन यापन कर रहे हैं। जिन्हें तहसीलदार ने बेदखल करने का नोटिस जारी किया है। जबकि तहसीलदार महोदय ने नोटिस देने के पूर्व ग्रामीणों से आपत्ति मंगाई थी। जिसपर किसी भी ग्रामीण ने वार्ड वासियों के खिलाफ कोई आपत्ति दर्ज नहीं की बावजूद इसके भी तहसीलदार द्वारा बेदखली का नोटिस दिया गया है। बताया जा रहा है कि जिस जमीन पर वार्ड वासी निवास कर रहे हैं उस जमीन को पूर्व में कोटवार को आवंटित की गई थी जबकि कोटवार ने स्वयं लिखकर उक्त जमीन में मकान बनाए जाने की अनुमति दी है।वहां मकान बनाने की सहमति ना सिर्फ कोटवार बल्कि वहां के पटेल उपसरपंच ने भी ग्रामीणों को दी है।उसके बाद भी तहसीलदार उन्हें बेदखल करने के नोटिस भेज रहे हैं। जबकि उक्त भूमि के पट्टे के लिए कई बार वार्ड वासियों द्वारा आवेदन निवेदन किया गया है लेकिन उक्त भूमि के पट्टे शासन द्वारा जारी नहीं किए जा रहे हैं और ना ही उन्हें पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि उक्त भूमि के पट्टे जारी कर वार्डवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाए वही किसी भी ग्रामीण को वहां से बेदखल ना किया जाए। उन्होंने आगे बताया कि यदि प्रशासन नहीं मानता और बेदखल करने के लिए एक भी वार्डवासी का मकान तोड़ा जाता है। तो फिर सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। वही जरूरत पड़ने पर तहसीलदार, एसडीएम यहां तक की कलेक्टर कार्यालय का भी घेराव किया जाएगा।
