बालाघाट जिले की प्रशासनिक व्यवस्था कितनी अधिक बिगड़ैल है जंगल में किस तरह का जंगलराज चल रहा है, इस बात की बांनगी महज 2 दिन में नवागत कलेक्टर डॉ गिरीश मिश्रा के निरीक्षण के दौरान कि सामने आ गई, कैसे हितग्राही परेशान हो रहे हैं और सरकारी कार्यालय के अधिकारी और बाबू मौज कर रहे हैं।
शनिवार को कलेक्टर डॉ गिरीश मिश्रा ने बिरसा जनपद पंचायत के औचक निरीक्षण के दौरान सामाजिक न्याय शाखा के निरीक्षण के दौरान पाया कि पोर्टल पर संभावित पेंशन के पात्र 4000 से अधिक हितग्राहियों के पेंशन आवेदन लंबित हैं।
पेंशन संबंधित प्रचलित नस्तियों के निरीक्षण में पाया गया कि पेंशन संबंधी आवेदन कई माह से लंबित है और शाखा में प्राप्त पेंशन संबंधी आवेदन के लिए कोई पंजी संधारित नहीं की जा रही है। ऐसे ही एक आवेदक ग्राम जानपुर के टिकेश चौधरी से उन्होंने फोन लगाकर बात की तो उसने बताया कि उसने नि:शक्त पेंशन के लिए वर्ष 2020 में आवेदन किया है और अब तक उसकी पेंशन स्वीकृत नहीं हुई है।
कलेक्टर डॉ मिश्रा ने इस स्थिति पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की और सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी एन एस मरावी की परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष और बढ़ाने के निर्देश दिए और संबंधित ग्राम पंचायत के सचिव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं ।
निश्चित ही बीते 2 दिनों की कार्यवाही से जिलेवासियों और विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हितग्राहियों जिनकी फाइलें वर्षों से सहाबो और उनके बाबुओ की टेबल पर धूल खा रही है उन्हें उम्मीद जाग गई है की आगामी दिनों में प्रशासनिक व्यवस्था जल्द ही सुचारू होने वाली है।
