भोपाल: मध्य प्रदेश की सरकार पूरे राज्य में बस सेवाओं को पहले से बेहतर बनाने के लिए एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा है। अप्रैल में इस योजना को मंजूरी मिल गई है। इसके तहत सरकार शहर और शहर के बाहर की बस सेवाओं को एक साथ लाएगी। इससे यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक बस सर्विस का लाभ मिलेगा। मोहन सरकार ने इसके लिए मध्य प्रदेश पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाई है। सीएम मोहन यादव इसके अध्यक्ष होंगे।
कंपनी का हो गया रजिस्ट्रेशन
वहीं, राज्य सरकार ने तीन जुलाई को कंपनी एक्ट के तहत इस कंपनी को रजिस्टर किया है। परिवहन मंत्री और मुख्य सचिव उपाध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। इस कंपनी के अंतर्गत सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियां भी बनाई गई हैं। ये कंपनियां भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा और ग्वालियर में चल रही मौजूदा सिटी बस कंपनियों की जगह लेंगी।
नए रूट बनेंगे
वहीं, इस योजना के तहत हर क्षेत्र में ट्रैफिक का सर्वे किया जा रहा है। इससे नए बस रूट बनाने और बसों की संख्या तय करने में मदद मिलेगी। उज्जैन और इंदौर में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। जबलपुर और सागर में सर्वे चल रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, शहडोल, ग्वालियर और चंबल में जल्द ही सर्वे शुरू होगा।
बस ऑपरेटरों को भी किया जाएगा शामिल
वहीं, नई योजना में प्राइवेट बस ऑपरेटरों को भी शामिल किया जाएगा। सरकार की निगरानी में एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उन्हें सिस्टम से जोड़ा जाएगा। सभी बसें नई बनी कपंनियों की देखरेख में चलेंगी।
आधुनिक बस स्टैंड बनेंगे
इसके साथ ही हर जिले में बस डिपो, आधुनिक बस स्टैंड और बस स्टॉप बनाए जाएंगे। ये काम सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर करेंगी। उज्जैन और इंदौर में रूट सर्वे लगभग पूरा होने के बाद, कंपनियों के CEO स्थानीय बस ऑपरेटरों से बात करके रूट तय करेंगे।
संदीप सोनी को उज्जैन सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के CEO का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वे अभी उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO हैं।
अपने शहरों में बसें चलाएंगी कंपनियां
ये सात क्षेत्रीय सहायक कंपनियां अपने-अपने क्षेत्रों में शहर और शहर के बाहर बस सेवाएं चलाएंगी। मध्य प्रदेश में लंबे समय से बेहतर शहरी और इंटर-सिटी परिवहन की मांग रही है। इस योजना के तहत, यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक, सस्ती और समय पर बस सेवाएं मिलेंगी।
