किरनापुर दंपत्ति मारपीट मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग

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आप ने कलेक्टर कार्यालय में सौंपा ज्ञापन,
निष्पक्ष जांच, एफआईआर, पीड़ित परिवार को मुआवजा व सुरक्षा की मांग
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पदमेश न्यूज़। बालाघाट। किरनापुर थाने में एक दंपत्ति के साथ कथित मारपीट और अमानवीय व्यवहार के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रशासन से दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पार्टी पदाधिकारियों ने कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की।ज्ञापन में आप ने आरोप लगाया कि किरनापुर थाने में कथित चोरी के मामले में पूछताछ के दौरान एक दंपत्ति, जिसमें महिला के गर्भवती होने का दावा किया गया है, के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। पार्टी ने इसे गंभीर मानवाधिकार का मामला बताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की।आप नेताओं ने कहा कि घटना की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश की स्थिति बनी और विरोध-प्रदर्शन के दौरान किरनापुर थाने में पथराव की घटना हुई। इसमें पुलिसकर्मियों और नागरिकों के घायल होने की बात भी ज्ञापन में कही गई। पार्टी ने कहा कि मूल घटना की निष्पक्ष जांच के साथ पथराव के मामलों में भी किसी निर्दोष नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता को दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए।इस अवसर पर पूर्व स्टेट को-ऑर्डिनेटर रजनीश नायडू, मजदूर विंग प्रदेश उपाध्यक्ष हीरालाल पांचे, जिलाध्यक्ष शिव जायसवाल, जिला ग्रामीण अध्यक्ष मस्तराम डाहारे, जिला सचिव अनिल ब्रम्हे, जिला उपाध्यक्ष दिलीप वराडे, राजकुमार मसकरे, देवी पारधी सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

तो बनाई जाएगी आंदोलन की रणनीति
ज्ञापन के माध्यम से पीड़ित दंपत्ति को उचित चिकित्सीय सहायता, मानसिक संबल, आर्थिक मुआवजा और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की गई। साथ ही पूरे घटनाक्रम की स्वतंत्र एजेंसी अथवा उच्च स्तरीय प्रशासनिक समिति से जांच कराने की मांग रखी गई, ताकि तथ्यों के आधार पर दोषियों पर कार्रवाई हो सके।आप ने ज्ञापन में चेतावनी दी कि यदि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो पार्टी पीड़ित पक्ष के समर्थन में आमजन और सर्वसमाज को साथ लेकर आंदोलन की आगामी रणनीति बनाएगी। पार्टी ने जिला बंद जैसे कदम की संभावना भी जताई और कहा कि ऐसी स्थिति बनने पर इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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