मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज एक कार्यक्रम में प्रदेश के नगरीय क्षेत्र की अवैध कालोनियों में विकास कार्यों एवं भवन अनुज्ञा देने का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री निवास में हुए इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने भोपाल की वैध घोषित कालोनियों के रहवासियों को मकानों के नक्शे भी वितरित किए। कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने घोषणा की कि प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी कालोनियांं वैध की जाएंगी । दिसंबर 2016 से 2022 तक की अवैध कालोनियों को वैध करने एक और संशोधन ले आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अवैध कालोनी कटी तो अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। फिलहाल 2016 तक की छह हजार से ज्यादा कालोनियों को वैध किया जा रहा है।सीएम शिवराज ने यह भी घोषणा की कि खरीदी-विक्री के लिए अब विकास शुल्क नहीं लिया जाएगा। नियमित कालोनियों के विकास के लिए अलग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली, पानी जैसी अधोसंरचनाओं के कार्य किए जाएंगे। भवन अनुज्ञा, अनुमतियां मिलेगी और बैंक लोन की पात्रता भी मिलेगी। सभी कालोनियों में रहवासी संघ का गठन किया जाएगा, ताकि सरकार मदद कर सकें। स्वच्छता का ध्यान रखें। गलत नक्शे वाले मकानों को भी वैसे ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे मकान न तोड़े जाएंगे, न कार्रवाई होगी।
