आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रीमीलेयर कानून के विरोध में एससी, एसटी ओबीसी सहित विभिन्न संगठनों द्वारा 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। जहां बंद के इस आव्हान का जिले में व्यापक असर देखने को मिला है।बालाघाट बंद को लेकर बुधवार 21 अगस्त को विभिन्न व्यापारिक संगठनों सहित सर्व समाज ने अपना समर्थन देते हुए अपने-अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। तो वही इमरजेंसी सेवाओं में आने वाले पेट्रोल पंप संचालकों ने भी स्वेच्छा से अपने पेट्रोल पंप बंद रख इस बंद को अपना समर्थन दिया।इसके अलावा परिवहन के लिए बसों की व्यवस्था तो थी लेकिन इन बसों में सवारी का टोटा बना रहा। जहां यात्रियों की कमी के चलते लगभग सभी बस,बस स्टैंड में खड़ी रही। जिनका संचालन नहीं हो सका। उधर बंद के समर्थन में सुबह से ही एससी, एसटी ओबीसी सहित अन्य वर्गों द्वारा इस बंद के समर्थन में जगह-जगह नारेबाजी का रैली निकाली गई।वही जगह-जगह जनसभा को संबोधित कर आरक्षण में उपवर्गीकरण और क्रिमी लेयर कानून का विरोध किया गया। जहां रैली व धरना प्रदर्शन के माध्यम से आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा द्वारा आरक्षण में उप वर्गीकरण एवं क्रिमी लेयर कानून का जमकर विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। तो वही नगर के आंबेडकर चौक में आम सभा का आयोजन कर संघर्ष मोर्चा द्वारा इस कानून को रद्द किए जाने सहित अपनी अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौपा गया। उधर बंद के आह्वान को अपना समर्थन देते हुए स्थानिक दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे तो वही पर दोपहर करीब 3 बजे के बाद धीरे-धीरे प्रतिष्ठान खुलना शुरू हो गए हालांकि ज्यादातर दुकानें बंद रही
बंद के समर्थन में जगह जगह रैली,आमसभा का हुआ आयोजन
1अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एसटी-एससी आरक्षण में उपवर्गीकरण औऱ क्रीमी लेयर कानून बनाने की बात कही है. जहां इस कानून के तहत एसटी और एससी वर्ग के उन लोगों को आरक्षण देने का समर्थन किया गया है जिन्हें अब तक आरक्षण नहीं मिला है। वही इस कानून के तहत जिन्हें पहले आरक्षण मिल चुका है उनके परिजनों को आरक्षण नहीं दिए जाने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले और क्रीमी लेयर कानून के विरोध में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सहित विभिन्न संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था। भारत बंद के इसी आह्वान को जिले के विभिन्न संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन कर बालाघाट बंद का आह्वान किया था। जहां बालाघाट बंद के इस आह्वान का केवल बालाघाट नगर ही नहीं बल्कि भरवेली सहित संपूर्ण जिले में व्यापक असर देखने को मिला है। जहां बालाघाट नगर सहित भरवेली व जिला मुख्यालय के आसपास गांव व तहसीलों में लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे, तो वही जगह-जगह इन कानून को लेकर नारेबाजी कर रैली व धरना प्रदर्शन किया गया वही आम सभा कर बालाघाट बंद को सफल बनाया गया ।
इन मांगो को पूरा करने की लगाई गुहार
1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय निर्णय के विरोध में बुलाए गए बालाघाट बंद ले दौरान एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सहित विभिन्न संगठनों ने आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए इस निर्णय को निरस्त किए जाने की मांग की, तो वहीं उन्होंने पूर्व से जारी आरक्षण की व्यवस्था को यथावत रखे जाने की गुहार लगाई है।इसके अलावा बंद के दौरान पदाधिकारियो द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को पूरा किए जाने की बात कहते हुए उन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। जिसमें उन्होंने आरक्षण में उप वर्गीकरण और क्रिमी लेयर कानून को यथाशीघ्र रद्द किए जाने के साथ-साथ जजों द्वारा जजों की नियुक्ति पर रोक लगाने, नियमानुसार न्याय आयोग का गठन करने, जजों की नियुक्ति में एसटी एससी ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व बढाने, विभिन्न परीक्षाओं के लिए गठित किए गए चयन मंडल में ओबीसी एसटी एससी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को रखे जाने, परीक्षा में लेटरल एंट्री को समाप्त करने, बैकलॉग पदों की तुरंत भर्ती किए जाने, पुरानी पेंशन लागू किए जाने और संवैधानिक संस्थाओं का सरकार द्वारा दुरुपयोग समाप्त किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए उनकी समस्त मांगों को पूरा किए जाने की गुहार लगाई है तो वही अपनी इन्ही मांगो को पूरा कराने के लिए प्रशासन को ज्ञापन सौपा गया है।
किसी कीमत पर इसे लागु नही होने देने,बड़ा आंदोलन करेंगे- उमेद
मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान पदाधिकारी उमेद लिल्हारे ने बताया कि आज बालाघाट बंद को सभी वर्गों ने अपना समर्थन दिया है। हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही यह चेतावनी देते हैं कि यदि इस आंदोलन के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो इस आंदोलन को व्रहद रूप दिया जाएगाम हम किसी भी कीमत पर आरक्षण में वर्गीकरण और क्रिमी लेयर कानून को लागू नहीं होने देंगे।
इस फैसले को यथाशीघ्र रद्द किया जाए- ध्रवे
वही इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा जिला अध्यक्ष दिनेश धुर्वे ने बताया कि 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था।इसके विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया था। उसी आवाहन के तहत बालाघाट जिले को भी बंद किया गया है। जगह-जगह रैली धरना प्रदर्शन कर जनसभा का आयोजन करके राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपा गया है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए इस फैसले को यथाशीघ्र रद्द किया जाए। वही हमारे सभी मांगों को पूरा किया जाए।
