विदेशी मुद्रा और उधारी से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा
न्यूज एजेंसी पीटीआई-भाषा ने सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया कि इस बैठक (PSB meeting) में मुख्य रूप से तीन बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें विदेशी मुद्रा प्रवासी (बैंक) जमा यानी FCNR(B), विदेशी मुद्रा बॉन्ड और बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ECB) के जरिए विदेशी फंड जुटाने की रणनीतियां शामिल हैं। सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि कैसे विदेशी बाजारों से ज्यादा से ज्यादा डॉलर और अन्य प्रमुख विदेशी मुद्राएं देश में लाई जा सकें।
RBI ने हटाई ब्याज दरों की सीमा
यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में विदेशी फंड को आकर्षित करने के लिए कई ढील दी हैं। आरबीआई ने अनिवासी भारतीयों (NRI), भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों (OCI) और भारतीय मूल के लोगों (PIO) को लुभाने के लिए 3 से 5 साल की अवधि वाली नई FCNR(B) जमाओं पर लगी ब्याज दर की ऊपरी सीमा (इंटरेस्ट रेट कैप) को 30 सितंबर तक के लिए हटा दिया है।
विदेशी मुद्रा प्रवाह में गिरावट को रोकने की कोशिश
रिजर्व बैंक और सरकार को यह सख्त कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि पिछले कुछ समय में FCNR(B) जमा के जरिए भारत आने वाले पैसे में भारी कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में इसका शुद्ध प्रवाह (नेट इनफ्लो) घटकर केवल 94.6 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि इससे पिछले वित्त वर्ष 2024-25 में यह आंकड़ा 7.1 अरब डॉलर के ऊंचे स्तर पर था। सरकार इस बड़ी गिरावट को रोकने और प्रवाह को वापस पटरी पर लाने के लिए बैंकों को सक्रिय करना चाहती है।
बैंकों और सरकारी कंपनियों को मिलेगी बड़ी छूट
विदेशी मुद्रा के जोखिम से बैंकों को बचाने के लिए आरबीआई नई व्यवस्था के तहत 3 से 5 साल की FCNR(B) जमाओं पर रियायती विदेशी मुद्रा विनिमय सुविधा (कन्सेशनल स्वैप विंडो) दे रहा है। इससे बैंकों के लिए विदेशी मुद्रा जोखिम से बचाव (हेजिंग) की लागत काफी कम हो जाएगी। इसके साथ ही, आरबीआई ने 30 सितंबर, 2026 तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) को भी बाहरी वाणिज्यिक उधारी (ECB) जुटाने के लिए इस रियायती स्वैप सुविधा का लाभ देने की घोषणा की है।
लागत में 3% की बचत, कंपनियों को होगा फायदा
आमतौर पर भारत की सरकारी कंपनियां (CPSEs) हर साल ईसीबी (ECB) के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजारों से लगभग 10 से 12 अरब डॉलर का कर्ज जुटाती हैं। जानकारों का मानना है कि आरबीआई की इस नई रियायती सुविधा से कंपनियों को करीब 3 प्रतिशत तक की लागत का सीधा फायदा (कॉस्ट एडवांटेज) मिलेगा। इस बड़े लाभ को देखते हुए कई सरकारी कंपनियां अपनी उधारी योजनाओं को समय से पहले ही पूरा कर सकती हैं।
