सड़क,बिजली, पेयजल और आवासीय पट्टे के लिए वर्षों से भटक रहे बैगा परिवार,
बोले- गांव में पीने लायक पानी तक नहीं, हैंडपंप से निकल रहा जंग लगा पानी, नल-जल योजना की टंकी बनी शोपीस
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पदमेश न्यूज़। बालाघाट।आदिवासी बाहुल्य जिले के दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले आदिवासी परिवार आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। गांवों में सड़क, बिजली, पेयजल और आवासीय भूमि के पट्टे जैसी मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं होने से ग्रामीणों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालात यह हैं कि स्वच्छ पेयजल तक उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को जंग लगा और दूषित पानी पीकर गुजारा करना पड़ रहा है। गांव में नल-जल योजना के तहत पानी की टंकी का निर्माण तो करा दिया गया,लेकिन योजना अब तक शुरू नहीं हो सकी है। अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर बैहर क्षेत्र के गुरखारी गांव के आदिवासी ग्रामीण बुधवार को करीब 50 किलोमीटर से अधिक का सफर तय कर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की।
वन विभाग की कार्रवाई से खेती पर भी संकट
ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं के साथ खेती-किसानी से जुड़ी परेशानी भी प्रशासन के सामने रखी। इमरती मरकाम ने बताया कि इस वर्ष वे खेती भी नहीं कर सके।जिस जमीन पर वे खेती करते आ रहे थे, वहां वन विभाग द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई किए जाने के कारण कृषि कार्य प्रभावित हुआ है। ऐसे में परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।एक तरफ गांव में रोजगार और खेती के पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहीं दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जीवनयापन करना भी मुश्किल हो रहा है।ग्रामीणों ने प्रशासन से आग्रह किया कि उनकी जमीन और खेती से जुड़ी समस्या की भी जांच कर उचित समाधान निकाला जाए।
हैंडपंप से निकल रहा जंग लगा पानी, मजबूरी में पी रहे दूषित पानी
गांव की सबसे गंभीर समस्या पेयजल की बताई जा रही है। ग्रामीण राकेश मरकाम ने बताया कि गुरखारी पूरी तरह बैगा बाहुल्य गांव है, लेकिन यहां पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। गांव के हैंडपंप से साफ पानी के बजाय जंग लगा पानी निकलता है। इसके बावजूद दूसरा विकल्प नहीं होने के कारण ग्रामीण इसी पानी का उपयोग करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि नल-जल योजना के अंतर्गत गांव में पानी की टंकी का निर्माण तो करा दिया गया है, लेकिन आज तक इससे जलापूर्ति शुरू नहीं हो सकी। सरकारी योजना का ढांचा गांव में मौजूद होने के बावजूद ग्रामीणों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब गांव में पानी की टंकी का निर्माण हो चुका है तो आखिर जलापूर्ति शुरू करने में देरी क्यों हो रही है।
गांव में शिविर लगाकर सुनी जाएं ग्रामीणों की समस्याएं
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि केवल कलेक्ट्रेट में आवेदन लेकर आश्वासन देने के बजाय अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर वहां की वास्तविक स्थिति देखें। गांव में विशेष शिविर आयोजित किया जाए, जिसमें राजस्व, वन, पंचायत और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहें। शिविर के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याएं सुनी जाएं और आवासीय पट्टे, पेयजल, सड़क, बिजली तथा खेती से संबंधित मामलों का मौके पर परीक्षण कर निराकरण किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी परिवारों को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी जिला मुख्यालय तक लंबा सफर तय करना पड़ता है। यदि प्रशासन गांव में ही शिविर लगाकर उनकी समस्याएं सुने तो उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है।
आश्वासन लेकर लौटे ग्रामीण, अब कार्रवाई का इंतजार
गुरखारी से पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्याओं को रखते हुए जल्द निराकरण की मांग की। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया है कि उनकी मांगों और समस्याओं का जल्द समाधान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीण वापस लौट गए। हालांकि ग्रामीणों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन्हें स्वच्छ पेयजल, सड़क, बिजली और आवासीय पट्टे की सुविधा आखिर कब तक मिल पाएगी। आदिवासी बाहुल्य जिले के दूरस्थ गांवों में विकास और सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के दावों के बीच गुरखारी की तस्वीर प्रशासनिक व्यवस्था के सामने कई सवाल खड़े कर रही है।
दशकों से रह रहे,फिर भी जमीन का पट्टा व मूलभूत सुविधाएं नही-इमरती मरकाम
आवेदन लेकर अन्य ग्रामीणों के साथ कलेक्ट्रेट पहुची महिला इमरती मरकाम ने बताया कि गांव में सड़क, बिजली औ…










































