MP High Court News: एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक फैसले में कहा है कि आधार कार्ड से किसी की उम्र तय नहीं होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर उम्र तय किया है। इसके बाद बीमा कंपनी को अधिक मुआवजा देना पड़ा है।
भोपाल: एमपी हाईकोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड मुख्य रूप से एक पहचान का दस्तावेज है। इसे किसी व्यक्ति की उम्र के पक्के सबूत के तौर पर नहीं माना जा सकता है। कोर्ट ने सड़क दुर्घटना में मारे गए एक व्यक्ति की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड की जगह पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार माना है। इसके बाद मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।
मुआवजा बढ़ाने की थी मांग
दरअसल, मृतक लड़के के परिवार ने एमपी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा तय किए गए मुआवजे को बढ़ाने की मांग की थी। न्यायाधिकरण ने मुआवजे की रकम लड़के के आधार कार्ड में दर्ज उम्र 14 साल 7 महीने और नौ दिन के आधार पर तय की थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक हरेंद्र सिंह बघेल की उम्र 13 साल दर्ज थी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट को माना आधार
एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ के जस्टिस अमित सेठ ने तीन नवंबर को अपने आदेश में कहा कि मृतक की उम्र तय करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई मेडिकल राय ज्यादा भरोसेमंद आधआर है। इसके आधार पर उन्होंने 15 के कानूनी मल्टीप्लायर का इस्तेमाल किया है। साथ ही मृतक के माता-पिता को मिलने वाले कुल मुआवजे की राशि बढ़ा दी है।
अब 7 लाख 15000 रुपए का मिलेगा मुआवजा
वहीं, व्यक्तिगत खर्चों के लिए 50 फीसदी राशि घटाने और 15 का मल्टीप्लायर लगाने के बाद कोर्ट ने आश्रितों के नुकसान की रकम 7,15,500 रुपए तय की है। इसके अलावे कोर्ट ने माता-पिता में से प्रत्येक को माता-पिता के साथ रहने के सुख के नुकसान के लिए 40000 रुपए, अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 15000 रुपए और संपत्ति नुकसान के लिए 15000 रुपए देने का आदेश दिया है।
गौरतलब है कि मृतक लड़का मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला था। मौत के परिजनों को बीमा कंपनी ने मुआवजे की राशि कम दी थी। इसके बाद परिवार ने हाईकोर्ट का रूख किया था।
