जिलेभर में शासकीय भूमि पर अवैध तरीके से अतिक्रमण कर कच्चे-पक्के मकान बनाने के साथ ही खेती करने के कई सारे मामले सामने आते रहते है, लेकिन जिम्मेदारों के द्वारा समय रहते कार्रवाई नहीं करने व मामले संज्ञान में आने के बाद भी कार्रवाई नहीं किए जाने से अतिक्रमणकारियों के हौंसले बुलंद होते जा रहे है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़ा ताजा मामला खैरलांजी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत भानपुर में सामने आया हैं।यहां ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के साथ ही अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की हैं। तो वहीं उन्होंने मांग पूरी न होने पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है।
अतिक्रमण कर बना लिए कच्चे-पक्के मकान
कलेक्ट्रेट कार्यालय ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीण जितेन नगपुर, महेश दमाहे सहित अन्य ने बताया कि ग्राम पंचायत भानुपर की शासकीय भूमि पर पक्का एवं कच्चा मकान बनाने के साथ ही अन्य स्थानों पर धान की फसल लगाकर अतिक्रमण किया गया है। उन्होंने बताया कि यहां रेखलाल पिता चंदन लिल्हारे, शिवप्रसाद पिता रतिराम कंसमारे, परसराम पिता भदरु, पुरुषोत्तम पिता चंदन, इशुलाल पिता चंदन बनोटे, आशाबाई पिता चंदन बनोटे, धनलाल पिता हरिचंद खैरकर, राजेन्द्र पिता सुखलाल खैरकर, निकेश पिता भदरु लिल्हारे, भेजनलाल पिता फागु, झनकलाल पिता रतनलाल डोहरे के द्वारा बस स्टैंड की शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाकर व्यापार किया जा रहा है। जिससे आने-जाने की असुविधा हो रही है। उन्होंने इनके साथ ही भरतलाल पिता नत्थूलाल डोहरे पूर्व सरपंच, पुरुषोत्तम पिता भरतलाल डोहरे, टिकाराम पिता सुरजलाल बसेने, कुसनलाल पिता झनकलाल पटले, गुनाराम पिता सुरजलाल बसेने, देवेन्द्र पिता रतनलाल बनोटे, प्रताप पिता जिल राउत, राजकुमार पिता महेन्द्र बिसेन, नत्थूलाल पिता सुबेलाल मसकरे सहित अन्य के द्वारा पूर्व सरपंच के कार्यकाल में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण धान की फसल लगाकर इसका लाभ भी लिया जा रहा है।
अतिक्रमण मुक्त की जाए शासकीय भूमि- हरिलाल मस्करे
ज्ञापन को लेकर की गई चर्चा के दौरान स्थानीय ग्रामीण हरिलाल मस्करे ने बताया कि पूर्व सरपंच और उनके परिवार के लोगों ने करीब 100 एकड़ की शासकीय भूमि पर 15-20 सालों से अपना कब्जा कर रखा है जिसके चलते ग्रामीणों को उक्त शासकीय भूमि का लाभ नहीं मिल पा रहा है उन्होंने बताया की अतिक्रमण के चलते शासकीय जमीन नहीं बची है जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इसीलिए आज ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर तत्काल ही अतिक्रमण को हटाकर शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग की गई है। यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो समस्त ग्रामीण के साथ मिलकर आंदोलन किया जाएगा।
