केंद्र सरकार के लाए तीन नए क्रिमिनल कानून अगले दो साल में पूरे देश में लागू हो जाएंगे। सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि एक बार जब नए कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज होना शुरू हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट से न्याय तीन साल के अंदर ही मिल जाएगा। सरकार के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि नए कानून अत्यंत आधुनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से भी सक्षम हैं। ये नए कानून पीड़ित के अधिकार को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पहला शहर होगा जहां तीन नए कानून सबसे पहले लागू किए जाएंगे।
रोजगार और स्किल डेवलेपमेंट पर जोर
मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को कल यानी 17 सितंबर को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। अधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध अन्य योजनाओं में युवाओं के बीच रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 लाख करोड़ रुपये का पीएम पैकेज और महिलाओं के लिए दीनदयाल अंत्योदया योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY NRLM) के तहत 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन शामिल है। इसने 10 करोड़ महिलाओं को वित्तीय समावेश, डिजिटल साक्षरता, सतत आजीविका और सामाजिक विकास उपायों को बढ़ावा देने में मदद की थी।
युवाओं के लिए, सरकार ने शीर्ष संगठनों में 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप अवसर और भत्ता घोषित किया है, जिसमें 20 लाख युवाओं को कुशल बनाने और 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी बेहतर बनाने का लक्ष्य है। अधिकारियों के अनुसार, केंद्र सरकार ने लाखपति दीदी योजना के तहत 11 लाख नई महिलाओं को प्रमाण पत्र जारी किया था और अब 1 करोड़ से अधिक लाखपति दीदी प्रति वर्ष 1 लाख रुपये से अधिक कमाती हैं।
महिलाओं के लिए क्या है प्लान?
महिलाओं के लिए, केंद्र ने 2,500 करोड़ रुपये का सामुदायिक निवेश कोष जारी किया है, जिससे 4.3 लाख एसएचजी के 48 लाख सदस्य लाभान्वित हुए हैं और आगे 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋणों को मंजूरी दी है, जिससे 2,35,400 एसएचजी के 25.8 लाख सदस्य लाभान्वित हुए हैं। केंद्र ने रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय भी बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है और स्टार्टअप्स और एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
