सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप मामले में 17 साल से अधिक समय से जेल में बंद दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया है।
2002 के कुख्यात बिलकिस बानो गैंगरेप और परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो दोषियों की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के पीछे दोनों दोषियों के 17 साल से अधिक समय से जेल में रहने और उनमें से एक के गंभीर रूप से दिव्यांग होने के तथ्य पर विचार किया। हालांकि, अदालत ने उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपील पर अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 28 अक्टूबर 2026 को यह आदेश पारित किया। दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 4 मई 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई उम्रकैद की सजा और दोषसिद्धि को बरकरार रखा था।
कोर्ट में दोषियों के वकील ने क्या दलील दी?
जिन दोषियों को जमानत मिली है, उनके नाम बिपिनचंद कनैयालाल जोशी उर्फ लाला डॉक्टर और प्रदीप रमनलाल मोधिया है। दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि एक दोषी का नाम घटना के समय दर्ज FIR में नहीं था और उसे घटना के करीब तीन साल बाद मामले में आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा, एक दोषी (बिपिनचंद जोशी) के गंभीर रूप से दिव्यांग होने का तथ्य भी अदालत के सामने रखा गया। वहीं, गुजरात सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि दोनों निचली अदालतों ने रिकॉर्ड पर मौजूद प्रासंगिक साक्ष्यों पर विचार करने के बाद दोषियों को सजा सुनाई थी। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उनकी जमानत का विरोध किया गया।
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सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा?
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील में तथ्य और कानून, दोनों से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ताओं को 17 साल से अधिक समय तक हिरासत में रखा गया है और उनमें से एक गंभीर रूप से दिव्यांग है। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर जमानत देने का आदेश दिया। जमानत की शर्तें संबंधित ट्रायल कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपील को आगे सुनवाई के लिए उचित समय पर सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
क्या है बिलकिस बानो मामला?
गुजरात में 2002 के दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। उनके परिवार के सदस्यों की हत्या भी कर दी गई थी। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने 11 लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा था। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने इन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया था। हालांकि, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था। अब इसी मामले के दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील लंबित रहने के दौरान जमानत दी है।










































