EPS Pension News: 19 नवंबर 2026 को होने वाली ईपीएफओ की बैठक में न्यूनतम ईपीएस पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
EPS Pension News : कर्मचारी पेंशन योजना (EPS-95) के तहत आने वाले देश के लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए पिछले एक दशक से भी अधिक समय से 1,000 रुपये की मासिक न्यूनतम पेंशन ही हकीकत बनी हुई है। महंगाई के इस दौर में अपने रोजमर्रा के खर्च चलाने के लिए पेंशनर संगठन लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद तक में इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अब 19 नवंबर 2026 को होने वाली कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की अगली बैठक से पहले पेंशनर्स में एक बार फिर नई उम्मीद जगी है। यह बैठक इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ईपीएफओ ने इसका स्थान गुजरात के गिर से बदलकर नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सरकार न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने पर विचार कर सकती है।
कुछ खबरों के मुताबिक, श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच हुई बातचीत के बाद इस प्रस्ताव पर सहमति बनी है और इसे 19 नवंबर की बैठक में एक अलग एजेंडे के रूप में शामिल किया जा सकता है। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स और सरकार की आधिकारिक पुष्टि के बीच बड़ा अंतर है। न तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और न ही वित्त मंत्रालय ने अभी तक पेंशन बढ़ोतरी की कोई आधिकारिक घोषणा की है और न ही बैठक का विस्तृत एजेंडा सार्वजनिक किया गया है। साल 2014 से इंतजार कर रहे पेंशनर्स के लिए यह बैठक स्थिति स्पष्ट करने का एक बड़ा मौका हो सकती है, लेकिन क्या सच में पेंशन बढ़ेगी, यह अभी भविष्य के गर्भ में है।
गुजरात से दिल्ली शिफ्ट हुई सीबीटी की 240वीं बैठक
ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 240वीं बैठक के स्थान में हुए बदलाव ने पेंशन के मुद्दे को फिर से केंद्र में ला दिया है। पहले यह बैठक 19 नवंबर को गुजरात के गिर में आयोजित होने वाली थी। लेकिन 4 नवंबर 2026 को क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-द्वितीय सुब्रत भौमिक ने बोर्ड के सदस्यों को पत्र भेजकर सूचित किया कि अब यह बैठक सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली के ईस्ट किदवई नगर स्थित ईपीएफओ मुख्यालय में होगी। इस पत्र में यह भी कहा गया कि बैठक के एजेंडे से जुड़े दस्तावेज अलग से भेजे जाएंगे। हालांकि, आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि बैठक की जगह पेंशन बढ़ाने का फैसला लेने के लिए बदली गई है। इसलिए पेंशनर्स के लिए जगह बदलने से ज्यादा मायने यह बात रखती है कि बोर्ड की बैठक में पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा जाता है या नहीं।
क्या वाकई 3,000 रुपये हो जाएगी न्यूनतम पेंशन?
3,000 रुपये के प्रस्ताव की खबरों ने पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ा दी हैं, लेकिन सरकार ने इस आंकड़े की पुष्टि नहीं की है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर होकर लागू होता है, तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन तीन गुना हो जाएगी। फिर भी, पेंशनर्स को अभी इसे पक्का लाभ नहीं मानना चाहिए। सीबीटी ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसमें कर्मचारियों, नियोक्ताओं और सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। बोर्ड के स्तर पर किसी प्रस्ताव पर चर्चा होने या सिफारिश किए जाने का मतलब तुरंत खाते में पैसा बढ़ना नहीं होता। इसके बाद भी सरकारी मंजूरी और अधिसूचना की लंबी प्रक्रिया होती है। फिलहाल ईपीएस-95 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये ही लागू है।
क्यों उठ रही है पेंशन बढ़ाने की मांग और 7,500 रुपये का क्या है मामला?
ईपीएस-95 के तहत 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन सितंबर 2014 में शुरू की गई थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों में इसमें एक रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि इन वर्षों में दवाइयों, राशन, बिजली और परिवहन का खर्च कई गुना बढ़ गया है। इसके अलावा, यह पेंशन महंगाई भत्ते (डीए) से जुड़ी नहीं है, जिससे समय के साथ इसकी खरीदने की ताकत कम होती जा रही है। ईपीएस-95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में पेंशनर्स लंबे समय से महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम 7,500 रुपये मासिक पेंशन और पति-पत्नी के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा की मांग कर रहे हैं। अगस्त 2026 में भी समिति ने देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी थी। यहां यह समझना जरूरी है कि 7,500 रुपये संगठनों की पुरानी मांग है, जबकि 3,000 रुपये का आंकड़ा हालिया सरकारी प्रस्ताव और पूर्व में कोश्यारी समिति की सिफारिशों के संदर्भ में सामने आया है।
कैसे काम करती है ईपीएस-95 योजना और क्या है सरकार की चिंता?
19 नवंबर 1995 को शुरू हुई यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन देती है। इसमें नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत और केंद्र सरकार का 1.16 प्रतिशत हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। पेंशन की गणना का फॉर्मूला ‘पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा ÷ 70’ है। यानी जिसकी सैलरी और नौकरी के साल ज्यादा हैं, उसे 1,000 रुपये से ज्यादा पेंशन भी मिलती है। यह 1,000 रुपये की सीमा उन लोगों के लिए न्यूनतम गारंटी है जिनकी पेंशन फॉर्मूले के हिसाब से इससे कम बनती है।
साल 2014 से लेकर 2026 तक संसद में कई बार यह मुद्दा उठा है। 2018 में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने 2,000 रुपये पेंशन की सिफारिश की थी, जबकि कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपये का सुझाव दिया था। मार्च 2026 में संसद की स्थायी समिति ने भी बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम पेंशन की तत्काल समीक्षा करने की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार हर बार 31 मार्च 2019 के मूल्यांकन के आधार पर पेंशन फंड में ‘एक्चुरियल घाटे’ (वित्तीय कमी) का हवाला देती रही है। सरकार का मानना है कि बिना ठोस बजट व्यवस्था के पेंशन बढ़ाने या इसे महंगाई भत्ते से जोड़ने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा।
19 नवंबर की बैठक में किन बातों पर रहेगी नजर?
अब सबकी निगाहें 19 नवंबर को होने वाली बैठक के अंतिम एजेंडे पर टिकी हैं। पेंशनर्स यह जानना चाहेंगे कि क्या 3,000 रुपये के प्रस्ताव पर मुहर लगती है, क्या सीबीटी इसे मंजूरी के लिए सरकार को भेजता है, और क्या इसे लागू करने की कोई समय-सीमा तय होती है। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक 1000 रुपये की व्यवस्था ही लागू रहेगी। वर्षों से सिर्फ आश्वासन सुन रहे बुजुर्ग पेंशनर्स को इस बार किसी ठोस फैसले का इंतजार है।
