नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार पेपर लीक और नकल के खिलाफ मौजूदा कानूनों को और सख्त करने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री के देर रात जारी वीडियो संदेश में और कार्रवाई का वादा करने के एक दिन बाद सरकार ‘पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024’ में संशोधन करने की योजना बना रही है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि पेपर लीक मामलों में 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है।पीएम मोदी कैबिनेट बैठक में सख्त संशोधनों पर मंजूरी
संभावित बदलावों के बारे में बताते हुए सूत्रों ने कहा कि कानून में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का प्रावधान जोड़ा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार सुबह पोस्ट किया था कि उन्होंने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्देश दिया है।
NDTV की रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों ने बताया है कि शुक्रवार दोपहर को होने वाली कैबिनेट बैठक में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) एक्ट, 2024 में प्रस्तावित संशोधनों को मंजूरी मिलने की संभावना है।
