शिकायतकर्ता की याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट में मामला विचारणाधीन, आगामी आदेश तक राशि जमा करने पर प्रशासन ने लगाई रोक
बोलीदारों ने प्रशासन से जल्द दुकाने आबंटित करने की मांग की, तो शिकायतकर्ता ने आवंटन प्रक्रिया को निरस्त कर पुन: करवाने की मांग की
पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। नगर मुख्यालय के हाई स्कूल मार्ग में कृषि उपज मंडी समिति का करोड़ों रूपयों की लागत से निर्मित राजाभोज जैविक एवं प्राकृतिक कृषि उपज मंडी काम्पलेक्स एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गया है। नीलामी प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कुछ लोगों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की शरण लेकर इस आबंटन प्रक्रिया को रद्द करने की मांग की थी। वहीं न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार किये जाने और मामले पर स्थगन आदेश (स्टेट) जारी होने के बाद मंडी काम्पलेक्स में बने कमरों की आवंटन प्रक्रिया पूरी तरह से ठप्प हो गई है। यह आबंटन प्रक्रिया हुए करीब डेढ़ माह से अधिक का समय बीत चुका है और जिन लोगों ने नीलामी प्रक्रिया के तहत दुकाने लिये है वे राशि जमा कर दुकान खोलने का इंतजार कर रहे है। लेकिन इस आबंटन प्रक्रिया में रोक लग जाने के कारण उन्हे कमरे अब तक आबंटित नही हो पाये है। साथ ही शिकायकर्ता के द्वारा इस नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर पुन: प्रक्रिया मंडी बोर्ड का राजपत्र २०२६ के नियमानुसार नीलामी प्रक्रिया करने, नीलामी की राशि कम रखने की मांग की है ताकि किसान एवं मध्य वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवा कमरे लेकर अपना व्यवसाय कर रोजगार प्राप्त कर सके।
राशि जमा करने के आदेश पर रोक
उच्च न्यायालय में मंडी काम्पलेक्स नीलामी प्रक्रिया पर अनियमितता के आरोप लगाते हुए लगाई गई याचिका विचारणाधीन होने के कारण मंडी प्रशासन को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। पूर्व में मंडी समिति कार्यालय द्वारा सफल आवंटियों को तय राशि जमा करने के निर्देश जारी किये गये थे, लेकिन कानूनी अड़चन के चलते अब इस प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। मंडी काम्पलेक्स के दुकानों के आवंटन का मामला वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। न्यायालयीन प्रक्रिया के दृष्टिगत राशि जमा करने एवं आगे की औपचारिकताओं पर रोक लगा दी गई है। वहीं जागरूक नागरिकोंं का कहना है कि राजाभोज जैविक/प्राकृतिक कृषि उपज मंडी काम्पलेक्स में बने कमरों की नीलामी के दौरान पारदर्शिता नियमों की अनदेखी की गई है। उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक न तो मंडी समिति दुकानों का आवंटन कर सकेगी और न ही बोलीदाताओं से कोई राशि स्वीकार की जायेगी। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की आगामी सुनवाई और निर्णय पर टिकी हुई हैं। वहीं २५ सितंबर को उच्च न्यायालय में सुनवाई है, सुनवाई होने के बाद शिकायत का निराकरण होने के बाद मंडी प्रशासन के द्वारा बोलीदारों से राशि जमा करवाकर उन्हे कमरे आबंटित करेगें। जिसके बाद जिन लोगों ने मंडी काम्पलेक्स परिसर में कमरे लिये है उक्त स्थानों पर अपना व्यवसाय शुरू करेगें। जिससे उन्हे रोजगार मिलेगा एवं मंडी प्रशासन को राजस्व भी प्राप्त होगा।
परिसर एवं आसपास गंदगी का अंबार, सफाई करवाने की उठी मांग
ैमंडी काम्पलेक्स में बने कमरे आबंटित नही होने और कमरे पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है किन्तु देख-रेख के अभाव में मंडी परिसर सहित उसके आसपास सब्जी मंडी लाइन की ओर कचरे, डिस्पोजल, प्लास्टिक की थैलिया और सड़ते जैविक कचरों का ढेर लगा हुआ है, जिससे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जिसकी दुर्गंध से सभी परेशान है और बारिश में यह कचरे नई बीमारी को जन्म दे रहे है। वहीं इस गंदगी के कारण सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जल्द जिन लोगों ने नीलामी प्रक्रिया के तहत दुकाने लिये है उन्हे कमरे आबंटित कर दिया जाता है तो उन्हे रोजगार मिलेगा, परिसर में सफाई रहेगी और मंडी प्रशासन को राजस्व भी मिलेगा। लेकिन प्रशासन के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नही दिया जा रहा है। स्थानीयजनों व जागरूक नागरिकों ने मंडी एवं स्थानीय प्रशासन से गंदगी की साफ-सफाई एवं गंदगी करने वालों पर कार्यवाही करने की मांग की है।
दूरभाष पर चर्चा में कृषि उपज मंडी लालबर्रा के सचिव वायआर ठाकरे ने बताया कि शासन के नियमानुसार लालबर्रा हाई स्कूल रोड़ स्थित राजाभोज जैविक/प्राकृतिक कृषि उपज मंडी काम्पलेक्स में बने कमरों की नीलामी की प्रक्रिया पूर्व में की गई थी और लोगों ने नीलामी प्रक्रिया में शामिल होकर कमरे लिये है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस नीलामी प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज करवाते हुए उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई है। जिसके चलते इस प्रक्रिया पर रोक लगी हुई है। श्री ठाकरे ने बताया उच्च न्यायालय जबलपुर में २५ सितंबर को इस मामले में सुनवाई है। इस सुनवाई में मामले का निराकरण होने के बाद जिन लोगों को कमरे मिले है उन्हे आबंटित कर दिया जायेगा। साथ ही साफ-सफाई भी करवा दी जायेगी।
