सुप्रीम कोर्ट ने देश में शादीशुदा महिलाओं के लिए घर में गोल्ड रखने की लिमिट से जुड़ा अहम नियम तय किया है। इसके तहत एक शादीशुदा महिला घर में 500 ग्राम तक गोल्ड रख सकती है।
Gold Limit for Non Declared Income : सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मामले में 500 ग्राम सोने की लिमिट को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम तक सोना होने की सरकारी गाइडलाइन का मतलब यह नहीं है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में उसे सोने के स्रोत का हिसाब नहीं देना होगा। हालांकि, कोर्ट के इस फैसले से आम परिवारों के लिए सोना रखने की कोई नई सीमा तय नहीं हुई है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि भारत में महिलाओं या पुरुषों के लिए घर में सोना रखने की कोई अधिकतम कानूनी सीमा तय नहीं है। यानी आम आदमी अपने घर में कितना भी सोना रख सकता है। लेकिन, जरूरत पड़ने पर उसे यह साबित करना होगा कि सोना वैध स्रोतों से हासिल किया गया।
500 ग्राम की लिमिट क्या है?
1 दिसंबर, 2016 को वित्त मंत्रालय ने सोने के गहनों को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी की थी। इसमें CBDT के 11 मई 1994 के Instruction No. 1916 का हवाला देते हुए बताया गया था कि इनकम टैक्स सर्च के दौरान एक निश्चित मात्रा तक सोने के गहने जब्त नहीं किए जाएंगे। इसमें शादीशुदा महिला के लिए लिमिट 500 ग्राम, अविवाहित महिला के लिए 250 ग्राम और पुरुष के लिए 100 ग्राम की लिमिट है। यानी अगर इनकम टैक्स विभाग किसी घर में तलाशी लेता है, तो निर्धारित मात्रा तक सोने के गहने सामान्य तौर पर जब्त नहीं किए जाएंगे, भले ही पहली नजर में वे परिवार की घोषित आय से मेल खाते न दिखें। इस गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि तलाशी लेने वाले अधिकारी के पास पारिवारिक परंपराओं और दूसरी परिस्थितियों को देखते हुए निर्धारित मात्रा से ज्यादा सोना भी जब्त नहीं करने का अधिकार है।
क्या 500 ग्राम से ज्यादा सोना रखना गैरकानूनी?
वित्त मंत्रालय की 1 दिसंबर, 2016 की प्रेस रिलीज में स्पष्ट किया गया था कि किसी भी व्यक्ति के पास सोने के गहने या आभूषण रखने की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। बशर्ते वह सोना समझाए जा सकने वाले आय के स्रोतों से हासिल किया गया हो। उदाहरण के लिए, किसी महिला के पास 700 ग्राम या 1 किलो सोना है, तो सिर्फ इस वजह से उसका सोना गैरकानूनी नहीं हो जाएगा। उसके पास मौजूद सोना शादी में मिले गहनों, विरासत, उपहार, परिवार की बचत या अपनी वैध कमाई से खरीदा हुआ हो सकता है। ऐसी स्थिति में जरूरत पड़ने पर इन स्रोतों की जानकारी देना अहम होगा। इसलिए 500 ग्राम से ज्यादा सोना होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं 500 ग्राम से कम सोना होने का मतलब यह भी नहीं है कि हर परिस्थिति में उसके स्रोत पर सवाल नहीं उठाया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में दिया फैसला?
सोने की लिमिट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बिहार की Phulpari Kumari से जुड़े मामले में आया है। इस मामले में फूलपरी के सोने के गहनों को जब्त कर लिया गया था। बाद में फूलपरी ने CBDT की गाइडलाइन के आधार पर इस मामले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी, जहां इस मामले में स्पेशल कोर्ट के जब्ती के आदेश को रद्द कर दिया गया। 2 नवंबर 2026 को जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पल्ली की बेंच ने बिहार सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों पलटा हाईकोर्ट का फैसला?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी संपत्ति के स्रोत के बारे में स्पष्टीकरण देना होता है। सिर्फ सरकारी सर्कुलर या प्रेस रिलीज दिखाकर यह साबित नहीं किया जा सकता कि संपत्ति का स्रोत वैध है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोना एक निश्चित मात्रा तक जब्त नहीं किए जाने की गाइडलाइन और आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप का जवाब देना दो अलग-अलग बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए स्पेशल विजिलेंस कोर्ट के 28 जनवरी, 2021 के आदेश को बहाल कर दिया। अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगी। यहां यह समझना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने फूलपरी को दोषी नहीं ठहराया है। बल्कि, उनके खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने की अनुमति दी है।
