मध्य प्रदेश सरकारी समिति कर्मचारी महासंघ इकाई बालाघाट के द्वारा 29 नवंबर को जिला कलेक्टर को पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौप कर शीघ्र मांग को पूरा करने की गुहार लगाइ तो वही 1 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर धान उपार्जन नहीं किया जाने का निर्णय लिया गया है। सौपे गये ज्ञापन में बताया कि सोसायटी समितियां को विगत वर्षों की कमीशन प्रशासनिक व लोडिंग एवं स्टाकिंग राशि भुगतान अब तक प्राप्त नहीं हुई है। वर्षों से चल रहे प्रासंगिक व्यय 8 रूपये प्रति क्विटल एवं कमीशन 31से 25 रूपये से प्रति क्विंटल में वृद्धि किया जाए।
परिवहन के दौरान हो रही कमी का समिति में उपार्जन प्रभारी से वसूली ना किया जाए। ऑपरेटर का वेतन भुगतान शीघ्र किया जाए। विपणन संघ से प्राप्त बारदाने छोटे एवं ऐसीड से जले जिसका पंचनामा तैयार होने के बाद भी वापिस नहीं लिया जाता उसे वापिस लिया जाए। मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ बालाघाट जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि विगत कई वर्षों से समितियों का पिछला प्रासंगिक व्यय, कमीशन, लोडिग चार्ज एवं स्टेकिंग व ऑपरेटर का वेतन समितियों को भुगतान नही किया गया है जिससे समितियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समितियों के पास उपार्जन कार्य के होने वाले व्ययों के लिए राशि नहीं है। इन विषयों पर बार बार आवेदन निवेदन किया जाता है। उसके बावजूद भी अब तक समितियां को उसका भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इन समस्याओं का निराकरण किया जाए नहीं तो उपार्जन पूर्व समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो समितियो द्वारा उपार्जन कार्य नही किया जावेगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उन्होंने आगे यह भी बताया कि जिले की समितियां का 14 से 15 करोड रुपए बकाया है जो आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुई है। समितियां में जितना पैसा पड़ा हुआ था उसे भी लगा दिया गया है समितियां के पास अब कुछ भी पैसा नहीं है। जब तक उपार्जन के पहले यह व्यवस्था प्रशासन के द्वारा नहीं बनाई जाती है तो समितियां के द्वारा उपार्जन नहीं किया जाएगा।
