AI सप्लाई चेन को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा कदम, भारत ने अमेरिकी के साथ ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन’ पर किया समझौता

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अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलेबर्ग के मुताबिक, इस घोषणापत्र पर अमेरिका के साथ-साथ भारत, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हस्ताक्षर किए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और महत्वपूर्ण तकनीकों की वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित रखने की दिशा में भारत ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। भारत ने अमेरिका के नेतृत्व वाले एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समाचार एजेंसी ANI की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस समझौते का मुख्य उद्देश्य संवेदनशील तकनीकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और वैश्विक स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटना है।

क्या है ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन’?

इस समझौते को आधिकारिक तौर पर ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन ऑन द सेक्योर फाउंडेशन्स ऑफ एंड्यूरिंग प्रॉस्परिटी’ नाम दिया गया है। यह अमेरिका की व्यापक तकनीकी और आर्थिक-सुरक्षा नीति, जिसे ‘पॉक्स सिलिका’ (Pax Silica) पहल कहा जाता है, का एक प्रमुख हिस्सा है।

वैश्विक साझेदारी

अमेरिका के आर्थिक मामलों के अवर सचिव जैकब हेलेबर्ग के मुताबिक, इस घोषणापत्र पर अमेरिका के साथ-साथ भारत, दक्षिण कोरिया, कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और यूरोपीय आयोग के भी जल्द ही इस समूह में शामिल होने की उम्मीद है। जापान, ऑस्ट्रेलिया, इज़राइल और ब्रिटेन जैसे देश पहले से ही इस तरह की तकनीकी सुरक्षा साझेदारियों में अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं।

  • सप्लाई चेन की सुरक्षा: एआई और उससे जुड़े हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सप्लाई चेन को किसी भी संभावित बाधा या विदेशी हस्तक्षेप से बचाना।
  • संवेदनशील तकनीकों की साझा सूची: सभी सदस्य देश मिलकर उन महत्वपूर्ण तकनीकों और सप्लाई लिंक्स की एक साझा सूची तैयार करेंगे, जिन्हें विशेष सुरक्षा की जरूरत है।
  • तकनीकी चोरी पर रोक: संवेदनशील डेटा और उन्नत तकनीक के अनधिकृत हस्तांतरण को रोकना, ताकि किसी भी प्रतिद्वंद्वी देश को अनुचित सैन्य या खुफिया बढ़त न मिल सके।
  • विशेष कार्यदल : सप्लाई चेन की कमजोरियों की पहचान करने और सदस्य देशों के बीच खुफिया व तकनीकी जानकारी साझा करने के लिए विशेष कार्यदलों का गठन किया जाएगा।

क्या है रणनीतिक महत्व

विशेषज्ञों का मानना है कि भारत का इस समझौते में शामिल होना वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में उसकी बढ़ती साख को दर्शाता है। यह कदम न केवल भारत और अमेरिका के बीच तकनीकी व रणनीतिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बल्कि भविष्य की सुरक्षित डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी भारत की निर्णायक भूमिका सुनिश्चित करेगा।

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