नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (3 अगस्त, 2026) को 20 जुलाई को नीट पेपर लीक के खिलाफ ‘संसद चलो’ अभियान के दौरान हुई हिंसा में आयोजकों की जवाबदेही तय करने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। यह याचिका एयर फोर्स के एक रिटायर अफसर की ओर से डाली गई है।
सोमवार को एक वकील ने भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) सूर्यकांत की बेंच में मौखिक रूप से आयोजकों के रोल का जिक्र करते हुए कहा कि आयोजक 20 जुलाई से बजाए’आग को बुझाने के आग को भड़का रहे थे।’ लाइवलॉ के अनुसार एक पूर्व एयर फोर्स अफसर की ओर से दायर याचिका के बारे में वकील रिजवान अहमद ने सीजेआई सीर्यकांत से तत्काल लिस्टिंग की मांग की।
