मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते गेहूं निर्यात लगभग ठप है और जूट की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, फिर भी सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था कर खरीदी प्रक्रिया जारी रखी है।
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि इस वर्ष प्रदेश में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार से खरीदी का कोटा बढ़ाने की मांग की गई है। वर्तमान में राज्य को 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य मिला है, जो बढ़ी हुई पैदावार के मुकाबले कम पड़ सकता है।
उन्होंने कहा कि जूट की कमी के कारण पैकेजिंग में दिक्कतें आईं, लेकिन सरकार ने पॉली बैग्स (पीपी बैग) की व्यवस्था कर खरीदी को प्रभावित नहीं होने दिया। साथ ही, किसान संगठनों से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि खरीदी केंद्रों पर प्राथमिकता छोटे किसानों को दी जाएगी, इसके बाद मध्यम और फिर बड़े किसानों की फसल खरीदी जाएगी।
राज्य सरकार इस वर्ष ₹2585 प्रति क्विंटल के समर्थन मूल्य पर ₹40 बोनस जोड़कर कुल ₹2625 प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीद रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले भी सरकार ने एमएसपी पर बोनस देकर किसानों को लाभ पहुंचाया है और संकल्प पत्र में किए गए ₹2700 प्रति क्विंटल के वादे को अगले तीन वर्षों में पूरा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले वर्ष का गेहूं अभी भी गोदामों में बड़ी मात्रा में भंडारित है, जो एक चुनौती है। इसके बावजूद उन्होंने भरोसा दिलाया कि खरीदी प्रक्रिया पर इसका असर नहीं पड़ेगा और सभी पंजीकृत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए केंद्र से लगातार संपर्क किया जा रहा है।
