Union Budget 2027: केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई दिल्ली में आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ अहम बजट-पूर्व बैठकें कीं।
Union Budget 2027 : आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 को लेकर वित्त मंत्रालय ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को नई दिल्ली में अलग-अलग क्षेत्रों के दिग्गजों और एक्सपर्ट्स के साथ दो महत्वपूर्ण बजट-पूर्व (प्री-बजट) परामर्श बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य देश की आर्थिक रफ्तार को बनाए रखने और विभिन्न उद्योगों की जरूरतों को समझकर आगामी बजट की प्राथमिकताओं को तय करना है।
आईटी सेक्टर के दिग्गजों ने रखे अपने सुझाव
गुरुवार को दिन के पहले हिस्से में वित्त मंत्री ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और प्रमुख हितधारकों के साथ छठी बजट-पूर्व बैठक की। इस बैठक में भारतीय आईटी उद्योग के शीर्ष संगठन नैसकॉम (NASSCOM) के अध्यक्ष राजेश नांबियार और माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एवं दक्षिण एशिया के अध्यक्ष पुनीत चंडोक समेत तकनीक की दुनिया के कई बड़े चेहरे शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर इस बैठक की जानकारी शेयर करते हुए बताया कि बैठक में नीति निर्माण से जुड़े कई टॉप अधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें आर्थिक मामलों के विभाग की सचिव, नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल थे। एक्सपर्ट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (आरएंडडी) और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय आईटी कंपनियों की स्थिति को और मजबूत करने को लेकर अपने सुझाव दिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण पर भी हुआ मंथन
आईटी सेक्टर के बाद, गुरुवार को ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 7वीं बजट-पूर्व बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर), ऊर्जा और सस्टेनेबिलिटी (पर्यावरण अनुकूल विकास) क्षेत्र के एक्सपर्ट्स के साथ हुई। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आर्थिक मामलों के विभाग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मुख्य आर्थिक सलाहकार उपस्थित रहे। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने अभी तक इन बैठकों में दिए गए ठोस सुझावों या सिफारिशों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि देश में हरित ऊर्जा (ग्रीन एनर्जी) को बढ़ावा देने और सड़क व रेल नेटवर्क के विस्तार पर गंभीर चर्चा हुई है।
पूंजीगत व्यय और हरित ऊर्जा पर सरकार का विशेष जोर
न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में सरकार के पिछले कदमों पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में सरकार ने सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (कैपिटल एक्सपेंडिचर) को पिछले बजट अनुमान के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ ही, परियोजनाओं के निर्माण और विकास के दौरान आने वाले जोखिमों से निजी निवेशकों को बचाने के लिए ‘इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड’ बनाने का भी प्रस्ताव किया गया था, ताकि निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।
पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में भी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। पिछले बजट में बिजली, स्टील और सीमेंट सहित पांच प्रमुख क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके अलावा, हाल ही में 4 नवंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2030-31 तक 92 गीगावाट-घंटे (GWh) की ग्रिड-स्केल ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने के लिए 14,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इसमें 60 गीगावाट-घंटे पंप स्टोरेज और 30 गीगावाट-घंटे बैटरी स्टोरेज शामिल है।
अन्य क्षेत्रों के साथ भी लगातार जारी है संवाद
बजट निर्माण की प्रक्रिया को समावेशी बनाने के लिए वित्त मंत्री लगातार विभिन्न वर्गों से संवाद कर रही हैं। इससे पहले हुई पांचवीं बजट-पूर्व बैठक में पूंजी बाजार (कैपिटल मार्केट), बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। वहीं, चौथी बैठक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा स्टार्टअप जगत के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित की गई थी। शुरुआती दौर में वित्त मंत्री ने देश के जाने-माने अर्थशास्त्रियों के साथ भी बैठक कर अर्थव्यवस्था की चुनौतियों और संभावनाओं पर राय ली थी।
1 फरवरी को पेश हो सकता है आम बजट
सरकार हर साल बजट के प्रस्तावों और प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने से पहले उद्योग जगत और विशेषज्ञों से सुझाव लेती है। परंपरा के अनुसार, आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 के 1 फरवरी, 2027 को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। इससे ठीक पहले, देश की आर्थिक स्थिति और भविष्य के अनुमानों का लेखा-जोखा पेश करने वाला ‘आर्थिक सर्वेक्षण’ (इकोनॉमिक सर्वे) 29 जनवरी या 31 जनवरी, 2027 को संसद के पटल पर रखा जा सकता है।






































