गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की उठी मांग

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पद्मेश न्यूज। लालबर्रा। देश भर में गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संचालित राष्ट्रव्यापी गौ सम्मान आव्हान अभियान के तहत २७ अप्रैल को लालबर्रा तहसील मुख्यालय में गौ भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। पूज्य संतों के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान के तहत बड़ी संख्या में उपस्थित गौ रक्षकों ने सोमवार को तहसील कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार को ज्ञापन सौंपकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने, गौ सेवा हेतु केन्द्रीय कानून बनाने, भारतवर्ष में गौ हत्या पूरी तरह समाप्त करने सहित अन्य मांगे की है। गौ सेवकों ने बताया कि २७ अप्रैल से २७ जुलाई तक गौ सम्मान दिवस मनाया जा रहा है और इस सम्मान दिवस के अवसर पर गौ सम्मान आव्हान अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि यह आंदोलन केवल स्थानीय स्तर पर नहीं, बल्कि पूरे देश की ५४०० तहसीलों में एक साथ चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों से गौ माता को राष्ट्र माता (राष्ट्र धरोहर) घोषित करने की मांग करना है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार से निवेदन किया गया कि भारतीय संविधान के दायरे में रहकर अहिंसक तरीके से गौ माता को सेवा और सुरक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया जाये।

हस्ताक्षर एवं मिस्ड-कॉल अभियान से जुटाया जनसमर्थन

लालबर्रा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों से आये गौ प्रेमियों ने इस मांग के समर्थन में व्यापक जन-जागरण किया। तहसील कार्यालय पहुंचने से पूर्व क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान और मिस्ड-कॉल अभियान के माध्यम से हजारों लोगों का समर्थन जुटाया गया। रैली के दौरान जय गौ माता, जय श्री राम के नारों से पूरा तहसील परिसर गुंजायमान रहा। वहीं इस ज्ञापन के माध्यम से गौ सेवकों की मांग है कि गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले ताकि उनकी सुरक्षा और सेवा के लिए कड़े कानून बन सकें। इस पुनीत कार्य में क्षेत्र के हर गांव से युवाओं और प्रबुध्द नागरिकों ने अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। साथ ही गौ रक्षकों ने स्पष्ट किया कि उनका यह अभियान पूरी तरह अहिंसक है और वे केवल संसद व संविधान के माध्यम से गौ माता के हितों की रक्षा चाहते हैं। वहीं ज्ञापन सौंपने के दौरान तहसीलदार भूपेंद्र अहिरवार ने गौ भक्तों को आश्वस्त किया कि उनकी भावनाओं और मांग पत्र को शासन तक प्रेषित किया जायेगा।

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