जनपद सीईओ को जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन
पद्मेश न्यूज। वारासिवनी। मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन एवं म.प्र. सहायक सचिव संगठन जनपद पंचायत वारासिवनी ने स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के भूखंडों का ऑनलाइन पंजीयन कार्य उनसे ना करवाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन कलेक्टर जिला बालाघाट तथा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वारासिवनी के नाम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी के माध्यम से प्रेषित किया गया है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि स्वामीत्व योजना के तहत चिह्नित ग्रामीण आबादी क्षेत्रों के भूखंडों का पंजीयन एमपीई सेवा पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। यह कार्य मूल रूप से राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है और इसे राजस्व विभाग के कर्मचारियों जैसे पटवारी के द्वारा ही सही और बेहतर ढंग से संपन्न किया जा सकता है। ग्राम पंचायत के सचिवों और ग्राम रोजगार सहायकों के पास पहले से ही पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनेक कार्य उपलब्ध हैं जिनमें उनका संपूर्ण समय व्यतीत होता है। यदि उनसे स्वामित्व योजना के ऑनलाइन आवेदन का कार्य कराया गया तो पंचायतों के अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे और प्रगति धीमी हो जाएगी। म.प्र.शासन के मुख्य सचिव के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राजस्व के भूमि संबंधी कार्य अन्य कर्मचारियों या विभाग से नहीं कराए जा सकते तथा पटवारी का काम पटवारी ही करेगा। पंचायत सचिव संगठन और सहायक सचिव संगठन, जनपद पंचायत वारासिवनी ने संयुक्त रूप से मांग की है कि स्वामित्व योजना से संबंधित पंजीयन का यह कार्य राजस्व विभाग के द्वारा ही कराया जाना उचित और श्रेष्ठतम होगा।
स्वामित्व योजना का काम राजस्व का है पंचायत सचिव का नही-लिखनलाल ठाकरे
अध्यक्ष लिखनलाल ठाकरे ने बताया कि अभी शासन की स्वामित्व योजना का काम राजस्व का है पर यह पंचायत सचिव से करवा रहे हैं। मामले में हमें जानकारी लगी है कि जिन लोगों को पट्टे मिले हैं उनकी रजिस्ट्री होना है तो संबंधित दस्तावेज राजस्व के है पटवारी को इसकी जानकारी है। वह अभी हड़ताल पर है तो सचिवों को आदेश किया गया है सचिव यह काम नहीं कर सकता है पंचायत के पहले से बहुत सारे काम चल रहे हैं ,इतने काम के बाद राजस्व का काम करने हमें मजबूर किया जा रहा है । जिसके लिए हमने जनपद सीईओ को जिला कलेक्टर और एसडीएम के नाम ज्ञापन दिया है कि हमें स्वामित्व योजना के काम से छुटकारा दिया जाए। कल जो आदेश दिया गया था उसके विरोध में हमने ज्ञापन दिया है।
राजस्व विभाग काम करने दबाव बनाता है तो विरोध प्रदर्शन किया जायेगा – नामदेव राउत
प्रदेश सचिव नामदेव राउत ने बताया कि शासन की गरीब परिवारों को आवास देने की एक महत्वपूर्ण योजना स्वामित्व योजना है । मूल रूप से यह कार्य पूरा राजस्व का है उनके पास रिकॉर्ड और सभी आवश्यक जानकारियां है ,हमारे पास हमारे ही विभाग का इतना काम है कि वह संभल नहीं पा रहा है । ऐसे में यह योजना पर काम करने के लिए कल आदेश दिया गया है, उसका हम विरोध कर रहे हैं जिले में इसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिया था । प्रदेशव्यापी यह ज्ञापन हुआ था जिसमें हमने मांग करी थी कि हमें किसी भी विभाग के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा होता है तो पूरे मध्यप्रदेश में विरोध होगा और रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव संगठन करेगा। यदि यह काम के लिए हमें विभाग दंडित करेगा तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे यह निश्चित है।
बाइट लिखनलाल ठाकरे अध्यक्ष
