मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने जहां एक और 27% ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है तो वहीं कांग्रेस जनों ने भी पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर भाजपा पर निशाना साधा है
जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं भीकनगांव विधायक श्रीमती झूमा सोलंकी ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की मध्यप्रदेश सरकार जानबुझकर ओबीसी वर्ग के आरक्षण को खत्म करने का पडय़ंत्र कर रही है। तभी तो विगत दो वर्षों में इस पर सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। जब सुप्रीम कोर्ट ने निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराने का निर्णय दिया, तब जाकर शिवराज सरकार की नींद टूटी। अपनी जमीन खिसकती देख सरकार ओबीसी वर्ग की हितैषी बनने की नौटंकी कर रही है। खरगोन विधायक रवि जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मप्र में बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेशभर में हो रही अघोषित बिजली कटौत्री को लेकर 19 मई को विधानसभा स्तर पर कांग्रेस आंदोलन करने जा रही है, जिसमें विधानसभा मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता बिजली कटौत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे।
खरगोन के कांग्रेस अध्यक्ष पूर्णा ठाकुर ने कहा कांग्रेस आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत प्रत्याशियों को टिकीट देगी। भाजपा जिलाध्यक्ष परसराम चौहान ने बीते दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की पक्ष में हे हाल ही मे सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय निकाय एवं पंचायत चुनाव बगैर ओबीसी आरक्षण करने का आदेश दिया है। उक्त पारित आदेश में संशोधन की मांग को लेकर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने पुन: सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस नहीं चाहती कि पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलें। कांग्रेस नहीं चाहती की स्थानीय चुनाव हों। कांग्रेस ने याचिकाएं लगाकर चुनाव रुकवाए हैं।
