जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवरगांव वा के ग्रामीणों के द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आबादी की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कांप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है जो पूरी तरह अवैध है उसे तत्काल हटाया जाने की मांग की गई। ज्ञापन में उल्लेखित है कि ग्राम के निवासी राधेलाल बोपचे के द्वारा नेवरगांव वा में आबादी की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से भवन निर्माण किया जा रहा है जिसकी राशि पंचायत के द्वारा दी गई है। परंतु उक्त आबादी की भूमि पर उसके द्वारा भवन निर्माण ना करते हुए उक्त भूमि एवं उसके आजू-बाजू की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए एक कांप्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है जो कि अवैधानिक है। जबकि वहां पास में एक सामुदायिक भवन बना हुआ है यदि उसके द्वारा उक्त भूमि पर कांप्लेक्स का निर्माण किया जाता है तो सामुदायिक भवन को क्षति होगी जिसमें पंचायत के द्वारा कोई उचित कार्यवाही नई की गई है इसमें राधेलाल के द्वारा कहा जाता है कि वह बहुत पैसे और राजनीतिक पहुंच वाला व्यक्ति हु मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि पंचायत द्वारा उक्त भूमि के समीप एक सार्वजनिक हैंडपंप का निर्माण किया गया था जिससे वार्डवासी पानी का सार्वजनिक रूप से उपयोग करते थे लेकिन उसके द्वारा उस सार्वजनिक हैंडपंप पर एक पंप की मोटर लगा दी गई है जिससे पानी का उपयोग उसके द्वारा अपने स्वार्थ के लिए किया जा रहा है और वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिए ग्रामीणों के द्वारा जनपद पंचायत लालबर्रा, तहसील कार्यालय लालबर्रा, एसडीएम कार्यालय वारासिवनी, जिला पंचायत बालाघाट एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि इस आबादी भूमि पर अतिक्रमण करके कांप्लेक्स निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाये व सार्वजनिक हैंडपंप में मोटर लगाने के संबंध में उचित कार्यवाही की जाये। इस अवसर पर ग्राम के पंच व ग्रामीण जन मौजूद रहे।
ग्रामीण परमानंद हरिद्वाज ने पद्मेश से चर्चा में बताया कि ग्राम के राधेलाल बोपचे के द्वारा पंचायत की जमीन पर कब्जा किया गया है इसकी शिकायत ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय, एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय में की गई है परंतु वर्तमान तक इस शिकायत पर किसी के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। श्री हरिद्वार जी ने बताया कि हमारी मांग है कि वह जमीन पंचायत की है जिस पर पंचायत कांप्लेक्स बनाए ताकि पंचायत का आने वाला समय अच्छा हो। वहीं अवैध अतिक्रमण को हटाया जाये जिससे कि शासकीय भूमि को सुरक्षित किया जा सके।
ग्रामीण महेश दखने ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास का मकान बनाया गया है उस पर डबल मंजिल कर रहा है और कॉन्प्लेक्स बना रहा है जिससे हमें समस्या है क्योंकि वह शासकीय जमीन है। जो पंचायत की जमीन है जिस पर ग्राम पंचायत को अवैध निर्माण पर रोक लगाई जानी चाहिये। श्री दखने ने बताया कि यदि पंचायत स्वयं उक्त भूमि पर कांप्लेक्स बनाती है तो उससे पंचायत को आय का साधन होगा। वहां पर पूरा अवैध निर्माण है पीएम आवास भी शासकीय भूमि पर बना है हम चाहते हैं कि भूमि को कब्जे से मुक्त कराया जाये।
सरपंच प्रतिनिधि प्रमोद हनवत ने बताया कि ग्राम के राधेलाल बोपचे को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था जिसे वह शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कर रहे थे। जिसमें रोक लगाई गई एक किस्त दी गई है बाद में दूसरी किस्त नहीं दी गई है फिर हमें शिकायत मिली कि वह अवैध कांप्लेक्स का भी निर्माण कर रहा है और यह पूरा शासकीय भूमि में बनाया जा रहा है। श्री हनवत ने बताया कि उक्त मामले में जानकारी लगते ही तत्काल संज्ञान लेकर नोटिस जारी किया गया था परंतु अतिक्रमणकर्ता के द्वारा कार्य बंद नहीं किया गया है जिसकी शिकायत जनपद पंचायत और तहसील स्तर पर की गई है। राधेलाल के स्वामित्व की भूमि पर प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुआ था जिसका एक कमरा उसकी भूमि पर है और दूसरा कमरा शासकीय भूमि पर वही कांप्लेक्स को आगे बढ़ा लिया गया है जिसमें कार्यवाही की जायेगी।
इनका कहना है
दूरभाष पर चर्चा में बताया कि शासकीय भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्रधानमंत्री आवास के तहत कांप्लेक्स का निर्माण करने की शिकायत के संबंध में जानकारी लेकर संबंधित के खिलाफ विधिवत कार्यवाही की जायेगी।
