PM Kisan FPO Yojana: भारत सरकार किसानों को दे रही 15 लाख रुपये, जानिए आवेदन का तरीका

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PM Kisan FPO Yojana: केंद्र सरकार देश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि को बड़े बिजनेस का रूप देने जा रही है। इसके लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। इस योजना का नाम है पीएम किसान एफपीओ योजना। इसके तहत किसानों को सरकार 15 लाख रुपये तक देगी। हालांकि ये पैसे किसी एक किसान को नहीं मिलेंगे। इसके लिए 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी होगी और इस कंपनी को सरकार 15 लाख रुपये देगी। इन पैसों की मदद से किसान अपना बिजनेस बड़ा कर सकेंगे और अपनी आय बढ़ा पाएंगे। यहां हम इस योजना के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

क्या है पीएम किसान एफपीओ योजना

पीएम किसान एफपीओ स्कीम के तहत भारत सरकार देश के किसानों को 15 लाख रुपये की आर्थिक मदद करती है। इन पैसों की मदद से किसान अपनी खेती और भी आधुनिका कर सकते हैं, जिससे उनका लाभ बढ़ेगा। सरकार ये पैसे किसी एक किसान को देनें की बजाय फॉर्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को देगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक कंपनी बनानी होगी, जिसे सरकार की तरफ से पैसे दिए जाएंगे। किसान इन पैसों का उपयोग कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में कर सकेंगे।

किसानों को सीधा लाभ देने की कोशिश

इस स्कीम के जरिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे और बिचौलियों का महत्व खत्म हो जाए। इससे भ्रष्टाचार की संभावना काफी कम होती है। इस योजना के आने के बाद पैसों की जरूरत पड़ने पर किसानों को किसी दलाल के पास या महाजन के पास नहीं जाना होगा। इसके साथ ही किसान ब्याज के चक्कर में नहीं फंसेंगे और एक या दो सीजन की खेती खराब होने पर भी उनके पास अगली फसल में इसकी भारपाई का मौका होगा। इस योजना के तहत किसानों को तीन सालों में किस्तों के जरिए पैसों का भुगतान किया जाएगा। सरकार साल 2024 तक इस योजना में 6885 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

कैसे कर सकते हैं आवेदन

पीएम किसान एफपीओ योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद 11 किसानों को मिलकर एक कृषि आधारित कंपनी बनानी होगी और इस कंपनी के नाम पर ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि जल्द ही इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और नोटिफिकेशन के जरिए इसकी सूचना दी जाएगी।

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