चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निष्पक्ष और शुद्ध चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्व है। बड़ी संख्या में मतदाताओं और डिजिटल डेटा के कारण इस प्रक्रिया में चुनौतियां आती हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि वह मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम अंतिम सूची में शामिल हों।
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम गायब होने पर पुराने मतदाताओं को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बात कही है। आयोग ने शीर्ष कोर्ट को बताया है कि जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची में दर्ज था, लेकिन SIR के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं आया है, वे नए सिरे से Form-6 भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल इस आधार पर कि उनका नाम पहले भी मतदाता सूची में था, उनके खिलाफ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा।
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEO) को निर्देश दिए गए हैं। उनसे इस स्पष्टीकरण का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा गया है, ताकि मतदाताओं तक स्थानीय भाषाओं में भी इसकी जानकारी पहुंच सके।
Form-6 भरने पर कब नहीं होगी कार्रवाई?
चुनाव आयोग ने हलफनामे में बताया कि उसके संज्ञान में ऐसी आशंकाएं आई थीं कि जिन मतदाताओं का नाम पहले की वोटर लिस्ट में दर्ज था, लेकिन SIR के दौरान जारी ड्राफ्ट सूची में नहीं मिला, अगर वे Form-6 भरते हैं तो उनके खिलाफ गलत घोषणा करने के आरोप में कार्रवाई हो सकती है।
आयोग ने इन आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि सिर्फ पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने और SIR की ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं मिलने के आधार पर Form-6 भरने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि आवेदक का नाम किसी दूसरी लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज न हो और आवेदन में की गई घोषणा कानून के अनुरूप हो।
छूटे हुए मतदाताओं के लिए आयोग ने उठाए कदम
चुनाव आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट (ASDD) श्रेणी में दर्ज मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के सुझाव पर भी विचार किया गया है। इसी क्रम में आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त उपाय किए हैं।
आयोग के मुताबिक, 6 नवंबर 2026 को SIR की प्रक्रिया वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए थे। इसके तहत मतदाता अपने वर्तमान सामान्य निवास क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO), सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (AERO) या बूथ लेवल अधिकारी (BLO) को विधिवत भरा हुआ एन्यूमरेशन फॉर्म (अनुलग्नक-A) जमा कर सकते हैं।
परिवार के सदस्य भी जमा कर सकेंगे फॉर्म
आयोग ने बताया कि जिन मतदाताओं ने अपना निवास स्थान नहीं बदला है, लेकिन किसी कारण से पहले एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे, वे अब हस्ताक्षरित फॉर्म के साथ अनुलग्नक-B में फॉर्म जमा नहीं करने की वजह भी बता सकते हैं। यह दस्तावेज वे खुद या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से संबंधित ERO, AERO या BLO को सौंप सकते हैं।
इसके अलावा ECINET पोर्टल पर ई-साइन के जरिए ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करने वाला कोई भी मतदाता अंतिम वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के अवसर से वंचित न रहे। साथ ही मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति का नाम दोबारा दर्ज होने से रोकने का भी ध्यान रखा जाएगा।
SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आयोग का पक्ष
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निष्पक्ष और शुद्ध चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना उसका संवैधानिक दायित्व है। बड़ी संख्या में मतदाताओं और डिजिटल डेटा के कारण इस प्रक्रिया में चुनौतियां आती हैं। आयोग ने भरोसा दिलाया है कि वह मतदाता सूची में मौजूद विसंगतियों को दूर करने के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि सभी पात्र नागरिकों के नाम अंतिम सूची में शामिल हों।
